लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील नियमित शिक्षक अतिरिक्त ठरवून कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या विरोधात राज्यातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी संताप व्यक्त करीत राज्यव्यापी आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ गुरुजी संच मान्यतेचा शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयातील तरतुदींमुळे राज्यात शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत. १५ मार्चचा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी सातत्याने शासनाकडे आग्रह धरला आहे. शासनाने सुद्धा यात योग्य ते बदल केली जाईल अशी भूमिका घेतली होती. तसे विधिमंडळात आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या दिवशी प्राथमिक शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचा निर्णय राज्य शासनाने घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या प्राथमिक शाळेची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी आहे अशा शाळेत मंजूर असणाऱ्या दोन शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाला अतिरिक्त ठरले जाणार असून त्या जागी सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक किंवा शिक्षणशास्त्र पदवी पदविका धारण करणाऱ्या उमेदवाराला १५ हजार रुपये मासिक मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड वैध नाही किंवा लिंक झालेले नाही, असा विद्यार्थी प्राथमिक शाळेत दाखल असून सुद्धा त्याला दाखल न समजता कोणत्याही योजनांचा लाभ दिला जाणार नाही. राज्य शासनाने शिक्षक दिनाच्या दिवशी एकीकडे शिक्षकांचा गौरव करत असताना कमी पटसंख्येच्या दुर्गम भागातील वाडी वस्तीवरील शाळा एक शिक्षकी करून मोडीत काढण्याचा निर्णय दुर्दैवी असल्याची भूमिका राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षक राज्यातील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आभासी सभा नुकतीच संपन्न झाली. या सभेत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाच्या तयारीच्या दृष्टीने पुणे येथे १४ सप्टेंबर रोजी सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष सरचिटणीस आबासाहेब जगताप, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघाचे अध्यक्ष देवीदास बसवदे, पदवीधर शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल पलांडे आदींनी केले आहे.
महत्वाच्या मागण्या प्रलंबितच शाळा सुरू होऊन तीन महिने होत आले असताना सुद्धा ७५ टक्के पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत. ज्या मोजक्या शाळेत विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले त्या गणवेशाचे कापड अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. अनेक शाळातील विद्यार्थ्यांना अद्यापही पूर्ण संख्येने पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक प्राथमिक शाळांना सुयोग्य इमारती व स्वच्छतागृहे नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या महत्वाच्या मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत.