वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड बेकायदेशीर ट्रस्टमध्ये पडून

२००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळाचे विभाजन करण्यात आले. मात्र मागील १३ वर्षांपासून बंद आस्थापनेच्या नावावर प्रॉव्हीडंट फंड पडून आहे, अशी माहिती अधिकारातून घेतलेल्या दस्ताऐवजातून पुढे आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानंतर हे महामंडळ चार कंपन्यांमध्ये विभाजीत करण्यात आले. त्यामुळे २००५ पासून नवी कंपनी अस्तित्वात आली. या चार कंपन्यांचा ट्रस्ट तयार करून कर्मचाऱ्यांचा प्रॉव्हीडंट फंड शासन मान्यतेनंतर जमा करणे आवश्यक होते. मात्र बेकायदेशीरपणे मागील १३ वर्षांपासून बंद आस्थापनेच्या नावावर प्रॉव्हीडंट फंड पडून आहे, अशी माहिती अधिकारातून घेतलेल्या दस्ताऐवजातून पुढे आली आहे.केंद्रसरकारने १८६ उद्योगातील कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीकोणातून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतूदी कायदा १९५१ अमलात आणून त्याअंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधी संघटना तयार केली. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत देखरेख आणि योग्य अंमलबजावणीची जबाबदारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे दिली. परंतु ज्या उद्देशाने संघटनेची स्थापना झाली आणि जे कर्तव्य पार पाडावयास हवे होते, ते पाडण्यात आले नाही. सवलत प्राप्त आस्थापणा कायद्याच्या चौकटीत काम करतात किंवा नाही. कामगारांच्या पगारातून जमा होणारा प्रॉव्हीडंट फंड सुरक्षीत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे आहे. तसेच सुटप्राप्त आस्थापनांचे ट्रस्ट जर कायद्याप्रमाणे काम करीत नसेल तर त्यांना मिळालेले सवलत रद्द करण्याची व ते आपल्या ताब्यात घेण्याचे अधिकार केंद्रीय प्रॉव्हीडंट फंड तसेच विभागीय प्रॉव्हीडंट फंड आयुक्त यांना आहे, अशी माहिती लोकमतशी बोलताना निवृत्त वेतन योजना १९९५ राष्ट्रीय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे यांनी दिली. महाराष्ट्रातील वीज महामंडळ २००५ मध्ये बंद झाले. त्यामुळे बंद झालेल्या महामंडळाला सवलत मान्यता लागू होत नाही. त्यानंतर चार कंपन्या निर्मिती पारेशन वितरण व सूत्रधार कंपनी यांना स्वत:चा ट्रस्ट करून सवलत मिळविण्यासाठी सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र असा कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही. जुन्याच वीज मंडळाच्या ट्रस्टच्या देखरेखीखाली मागील तेरा वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे काम सुरू आहे. बंद झालेल्या आस्थापनेच्या नावावर ट्रस्ट सुरू आहे. याबाबत प्रॉव्हीडंट फंड आयुक्तांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची बेकायदेशीर ट्रस्ट ईपीएफओ ने ताब्यात घेवून संबंधीताविरूध्द फौजदारी गुन्हा नोंदविणे आवश्यक आहे. या चारही कंपन्यांचे ट्रस्ट नसल्याने सर्व कामावर असलेल्या व निवृत्त झालेल्या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाभ मिळणार आहे.- प्रकाश येंडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निवृत्त वेतन योजना, राष्ट्रीय समन्वयक समिती.