लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत ग्रामीण भागातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करुन त्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे जिल्हा परिषदच्या पदाधिकारी, सदस्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने हतबल झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. तसेच पुढल्या बैठकीला अधिकारी गैरहजर राहिल्यास आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी दिला.जिल्हा परिषदच्या सभागृहात गुरुवारी स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसंदर्भातील अनेक प्रश्न चर्चीले गेलेत मात्र, नेहमीप्रमाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, वन विभाग, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी अनुपस्थित होते. यापूर्वीही सभागृहाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अधिकारी अनुपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तरीही गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीला हे अधिकारी उपस्थित झाले नाहीत. काहींना आपल्या कार्यालयाचा कर्मचारी बैठकीला पाठविल्याने प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकली नाही.अधिकाऱ्यांचा हा मनमर्जी कारभार नेहमीचाच असल्याने या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात सर्वानुमते ठराव पारित करुन सभेनंतर सभागृहातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांच्यापुढे अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणाचा आणि मनमर्जीचा पाढाच वाचला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, सभापती माधव चंदनखेडे, विजय आगलावे, मृणाल माटे, गटनेते नितीन मडावी, संजय शिंदे, सदस्य मुकेश भिसे, मुकेश कराळे, राणा रणनवरे, पंकज सायंकार, अंकिता होले व शुभांगी हेडणे यांची उपस्थिती होती.