'दफ्तर दिरंगाई कायदा' कागदावरच

राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कारभाराला आवर घालणे व कामात नियमितता, सुसूत्रता आणण्याकरिता 'दफ्तर दिरंगाई कायदा २00५' लागू केला; पण या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.

वर्धा : राज्य शासनाने शासकीय कर्मचार्‍यांच्या गलथान कारभाराला आवर घालणे व कामात नियमितता, सुसूत्रता आणण्याकरिता 'दफ्तर दिरंगाई कायदा २00५' लागू केला; पण या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे अद्यापही शासकीय कामकाजात सुसूत्रता आलेली नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या कायद्यावर अंमल करणे गरजेचे आहे.दप्तर दिरंगाईकायद्यानुसार प्रशासकीय प्रकरणांचा निपटारा दिलेल्या मुदतीत करणे बंधनकारक आहे; पण पुलई येथील शेतकर्‍याने फेरफाराकरिता अर्ज करून १३५ दिवसांचा कालावधी लोटला असताना अद्याप प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही. यामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍याने तलाठी गोटे यांच्याविरूद्ध दफ्तर दिरंगाई कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. या मागणीचे निवेदन शेतकरी गणेश गायकी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले आहे. गायकी यांचे मौजा पुलई शिवारात सर्व्हे क्रं. ५९ मध्ये शेत आहे. त्यांनी फेरफाराकरिता १९ ऑगस्ट २0१३ रोजी अर्ज केला होता. नियमानुसार या प्रक्रियेला १५ दिवसांचा कालावधी लागतो. गायकी हे निर्धारित कालावधीनंतर ग्रा.पं. कार्यालयात गेले; मात्र त्यांना तलाठय़ाने नंतर येण्यास सांगितले. वारंवार चकरा मारूनही काहीच उपयोग झाला नाही. अखेर त्रस्त शेतकर्‍याने तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले; पण तलाठय़ाने याकडे दुर्लक्षच केले. कागदपत्रांची पोचपावती मागितली असता तलाठय़ाने नकार दिला. यामुळे शेतकर्‍याने लोकशाही दिनात तक्रार करून न्यायाची मागणी केली; पण अद्याप कुठलीही कारवाईकरण्यात आली नसून शेतकर्‍याला कागदपत्रेही मिळालेली नाहीत. याकडे लक्षदेत दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कारवाईची मागणी होत आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)