अभिनय खोपडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात आता राज्यशासनाच्या अन्न औषध प्रशासनाने खर्रा विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. काही ठिकाणी लाखाच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्यवसायिकांवर बेरोजगारीचे दाट संकट निर्माण झाले आहे. व्यसनमुक्ती कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असले तरी याचे परिणाम वाईट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.वर्धा जिल्ह्यात पूर्वीपासून दारूबंदी आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्यात १९९२ पासून दारूबंदी करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ एप्रिल २०१६ पासून दारूबंदी करण्यात आली आहे. या तीनही जिल्ह्यात बंदी असली तरी राजरोसपणे दारूची अवैध विक्री केली जात असल्याचे वास्तव आहे. राज्याच्या सिमावर्ती भागासह राज्याची उपराजधाणी असलेल्या नागपूर व दारूविक्री खुली असलेल्या जिल्ह्यांमधून कोट्यावधी रूपयाची दारू आणून या तीन जिल्ह्यांमध्ये विकली जात आहे. असे असताना आता या जिल्ह्यात व्यसनमुक्तीच्या उद्देशाने पानठेला विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात आहे. वर्धा जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरात ७० वर अधिक पानठेला व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तर १६ पानसेंटर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सील केले. इतकेच नव्हे तर हिंगणघाट येथे खर्रा तयार करणारा कारखाना सील करण्यात आला. अन्न व औषध प्रशासनाकडून झालेल्या कारवाईला न्यायालयात पानठेला व्यावसायिकांनी आव्हान दिले आहे.खर्रा व पान विक्री करून कुटुंबाचा गाढा ओढणाऱ्या या छोट्या व्यावसायिकांवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यसरकारने आमचे पुनर्वसन करावे, आम्हाला दुसऱ्या रोजगारासाठी विना व्याज कर्ज पुरवठा करावा. त्यानंतर खर्रा व पान विक्रीचा व्यवसाय करणाºयांवर कारवाई करावी, असे या छोट्या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी गडचिरोली येथेही अशी कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी विविध राजकीय पक्षानी सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला होता.
व्यसनमुक्तीसाठी एकाच जिल्ह्याला निधीराज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. त्यावेळी वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्याच्या दारूबंदी झोनमध्ये व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबविला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, मागील तीन वर्षात केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातील एका स्वयंसेवी संस्थेला ५ कोटी रूपयाचा निधी हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी देण्यात आला. मुक्तीपथ अभियान नावाने हा कार्यक्रम राबविण्यात आला असला तरी वर्धा व चंद्रपूर या जिल्ह्याला व्यसनमुक्तीच्या कामासाठी एक कवडीही मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यसरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
दारूबंदीबाबत पुर्नविचार करण्याची मागणीराज्यसरकारने केवळ तीनच जिल्ह्यात दारूबंदी केली आहे. मात्र, येथे राजरोसपणे अवैध दारूविक्री केली जात आहे. त्यामुळे या दारूबंदीच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी भाजपसह विविध पक्षाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे यापूर्वी अनेकदा केली आहे. एका सत्ताधारी आमदाराने तर विधानसभेत दारूच्या व्यसनामुळे किती व्यक्ती दगावले याची आकडेवारी विधानसभेच्या पटलावर ठेवली होती, हे विशेष.