लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत मखाशा कर्मचारी नियमावली १९८१ च्या अनुसूची ‘फ’मधील प्रवर्ग ‘क’मध्ये असलेल्या नियमात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्या अधिसूचनेवर हरकती नोंदविण्याची शिक्षक संघटनांनी तयारी चालविली असली तरी त्यांची दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे.शालेय शिक्षण विभागाने ८ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील मसुद्यामुळे ज्यांना बाधा पोहोचण्याची शक्यता आहे, अशा व्यक्तींकडून २३ जूनपर्यंत हरकती किंवा सूचना मागितल्या आहेत. शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमाच्या मसुद्यात शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेबाबत अनुसूची ‘फ’मध्ये जी तरतूद आहे, त्या तरतुदीच्या प्रवर्ग ‘क’ मध्ये बदल करण्याचे ठरविले असून, या प्रवर्गात आता बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. डी. एड./डी. टी. एड./डी. एल. एड. अर्हतेच्या शिक्षकांचाही समावेश होईल, असे नमूद आहे. आतापर्यंत पदवीप्राप्त डी.एड. शिक्षकांचा समावेश प्रवर्ग ‘क’ मध्ये न होता प्रवर्ग ‘ड’ मध्ये होत होता. परंतु, या अधिसूचनेनुसार या शिक्षकांचा समावेश आता प्रवर्ग ‘क’ मध्ये होणार आहे. आवश्यक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांच्या नियुक्तीनंतर अशा शिक्षकांची ज्येष्ठता यादी ही प्रवर्गानुसार ठेवण्यात येईल. आतापर्यंत एखाद्या शिक्षकाने सेवेत राहून आपली अर्हता वाढविल्यास त्याचा समावेश प्रवर्गात होताना त्याने जेव्हा अर्हता वाढविली, तेव्हापासून होत असे. या अधिसूचनेतील मसुद्यात प्रवर्ग क, ड अथवा ई मध्ये समावेश होण्यासाठी त्या प्रशिक्षित शिक्षकास आवश्यक अर्हता धारण करणे आवश्यक असेल. त्या प्रवर्गात त्याची ज्येष्ठता संबंधित प्रवर्गाच्या सेवेत रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा नियुक्ती दिनांकापासून विचारात घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. या वाक्यातील संभ्रमामुळे पदवीधर डी. एड. व पदवीधर बी.एड.शिक्षकांमध्ये गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासूनचा वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या शिक्षकांवर होणार अन्यायअधिसूचनेतील मसुदा टीप-१ फ नुसार एखाद्या माध्यमिक शाळेतील इयत्ता ५ ते ८ वर (आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षक) शिकवित असलेल्या शिक्षकाने उच्च अर्हता धारण केली व त्याची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक गटासाठी नियुक्ती करण्यात आली नसल्यास अशा प्रकरणी संबंधित शिक्षक माध्यमिकच्या सेवाज्येष्ठतेच्या सूचीमध्ये दावा करू शकणार नाही. त्याने वाढविलेल्या उच्च शैक्षणिक पात्रतेस केवळ अतिरिक्त पात्रता मानल्या जाणार असल्यामुळे या शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची किनार?सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये आवळे प्रकरणात दिलेला निर्णय अद्याप कायम असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे शासनाला आवश्यक आहे. या नियमात दुरुस्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाची किनार असल्याने हरकती आल्यानंतरही ही अधिसूचना कायम राहिली तर शिक्षकांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन सेवाज्येष्ठता निश्चित केली जाईल. ज्येष्ठता मिळाल्यास अनेक शाळांमध्ये ज्येष्ठता सूचीतील क्रम बदलून पूर्व माध्यमिकमधून माध्यमिक विभागात काम करणाºया शिक्षकांना पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.