‘मॉडेल’ इमारतीलाही निधीचे ग्रहण

ऑनलाईन लोकमतवर्धा : शहरातील नगर पालिकेच्या इमारतीचा तिढा काही वर्षांपासून कायम होता. जुन्या जागेवर इमारतीचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने पर्याय म्हणून दुसऱ्या जागेवर इमारतीला मंजुरी मिळविण्यात आली. तत्कालीन शासनाने त्वरित निधीही मंजूर केला; पण इस्टीमेट ४.४० कोटी रुपयांचे असताना केवळ प्रारंभी अडीच कोटी रुपयेच प्राप्त झालेत. वास्तविक, ही इमारत इतरांसाठी मॉडेल ...

ठळक मुद्देबांधकामाला मिळाली संथगती : ४.४० कोटींचे इस्टीमेट, ९.५५ कोटींच्या पूर्ण कामाला केवळ अडीच कोटी

ऑनलाईन लोकमतवर्धा : शहरातील नगर पालिकेच्या इमारतीचा तिढा काही वर्षांपासून कायम होता. जुन्या जागेवर इमारतीचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने पर्याय म्हणून दुसऱ्या जागेवर इमारतीला मंजुरी मिळविण्यात आली. तत्कालीन शासनाने त्वरित निधीही मंजूर केला; पण इस्टीमेट ४.४० कोटी रुपयांचे असताना केवळ प्रारंभी अडीच कोटी रुपयेच प्राप्त झालेत. वास्तविक, ही इमारत इतरांसाठी मॉडेल ठरेल, अशी आहे; पण या इमारतीलाही निधीचे ग्रहण लागल्याचे दिसून येत आहे.वर्धा नगर परिषदेच्या इमारतीचे भिजत घोंगडे कित्येक वर्षांपासून कायम आहे. जुन्या इमारतीच्या जागेवर काही वर्षांपूर्वी इमारत मंजूर करण्यात आली; पण ती बीओटी तत्वावर असल्याने आक्षेप घेतले गेले. यामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. सदर प्रकरणाचा निकाल अद्यापही लागला नाही. यामुळे दुसऱ्या जागेचा प्रस्ताव समोर आला व सिव्हील लाईन मार्गावर नगर परिषदेच्या हल्लीच्या मागील जागेत इमारत बांधकामाला मंजुरी मिळाली. सदर इमारतीचे बांधकाम इस्टीमेट ४ कोटी ४० लाख रुपयांमध्ये मंजूर करण्यात आले. सर्व सुविधांनी सज्ज इमारत होणार असल्याने तत्कालीन शासनाने त्वरित २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूरही केला. २०१३-१४ पर्यंत बांधकामासाठी अडीच कोटी रुपये नगर परिषदेला प्राप्त झालेत. यानुसार कंत्राटदार ए.बी. पटेल कंपनीमार्फत काम सुरू करण्यात आले; पण निधी कमी पडत असल्याने सध्या काम संथगतीने सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.नगर परिषदेच्या इमारतीचे निव्वळ बांधकाम ४ कोटी ४० लाख रुपयांत करावयाचे असले तरी ४ कोटी ३७ लाख रुपये फर्निचरवर खर्च होणार आहेत. शिवाय ७५ लाख रुपये विद्युतीकरणासाठी लागणार असून २५ लाख रुपये प्लंबिंगच्या कामासाठी लागणार आहेत. एकूण इमारतीच्या संपूर्ण बांधकामाला ९ कोटी ५५ लाख रुपयांची गरज आहे. असे असताना मागील तीन वर्षांत शासनाकडून एक रुपयाही नगर परिषदेला प्राप्त झालेला नाही. परिणामी, इमारतीचे बांधकाम संथगतीने सुरू आहे. सध्या २५ लाख रुपयांच्या प्लंबिंगचे सुरू असले तरी त्याला फारशी गती नसल्याचे दिसून येत आहे. नगराध्यक्ष तथा न.प. प्रशासनावर विश्वास ठेवून कंत्राटदार काम बंद न करता स्वत: जवळील निधीतून कामे करीत आहेत; त्यालाही मर्यादा असल्याने शासनाने त्वरित निधी देणे गरजेचे झाले आहे.निधीसाठी तीन वर्षांपासून पाठपुरावावर्धा नगर परिषदेची इमारत इतरांसाठी मॉडेल ठरावी, अशीच डिझाईन करण्यात आलेली आहे. सर्व बाबींचा तथा भविष्यातील बदलांचा विचार करून इमारतीचे बांधकाम केले जात आहे; पण मागील तीन वर्षांपासून इमारत बांधकामासाठी निधीच मिळाला नसल्याने काही बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पूर्वी तीन माळ्यांची असणारी ही इमारत आता दोन माळे पूर्ण करून थांबविण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून निधी येणार नाही, असे नसले तरी निधी नसल्याने बांधकामात व्यत्यय मात्र येत आहे.केवळ अडीच कोटी रुपयांमध्ये आजपर्यंतची कामे करण्यात आलीत. उर्वरित लहान-सहान कामे कंत्राटदाराने स्वखर्चाने पूर्ण केली; पण उर्वरित १ कोटी ९० लाखांचा बांधकामाचा निधी मिळाल्याशिवाय बांधकामाला वेग येणे शक्य नाही. शिवाय विद्युतीकरणासाठीही आताच खर्च करावा लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष तथा पालिका प्रशासनाकडून निधीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. तीन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही निधी न मिळाल्याने नैराश्य दिसून येते.प्रवेशद्वारातच होणार वर्धादर्शनवर्धा नगर परिषदेची इमारत मॉडेल रूपात उभी राहणार आहे. इमारतीमध्ये प्रवेश करताच तेथे भेट देणाऱ्या नागरिकांना वर्धादर्शन घडणार आहे. यासाठी समोरचा भाग काचबंद केला असून दोन्ही बाजूच्या मोठ्या भिंतींवर चित्र साकारले जाणार आहे. यात सेवाग्राम, पवनार आश्रमांसह शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचाही समावेश राहणार आहे. इमारतीत प्रवेशासाठी दोन रस्ते असून एक दिव्यांगांसाठी राहणार आहे. नगराध्यक्ष, न.प. उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी यासह सर्व विभागांचे स्वतंत्र कक्ष मुलभूत सुविधांसह सज्ज करण्यात येणार आहे. तत्सम बांधकामही केले जात आहे; पण निधीची अडचण बांधकामावर ब्रेक लावणारी ठरत आहे.महानगरपालिका झाल्यासही कामकाज चालू शकेलशहराच्या लगतची गावे नगर परिषदेमध्ये सामिल करून वर्धा महानगर पालिका करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविलेला आहे. लोकप्रतिनिधींनी स्वत: यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नसला तरी नगर परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम करताना तो दृष्टीकोन समोर ठेवण्यात आलेला आहे. कदाचित प्रस्ताव मान्य होऊन वर्धा महानगरपालिका झाली तरी या इमारतीतून संपूर्ण कारभार चालविता येऊ शकेल, अशी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. प्रसंगी तिसरा माळ्याचे बांधकाम करण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आलेला आहे. सध्या तिसºया माळ्यावर केवळ सभागृहाचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. या सभागृहात सुमारे १०० लोक बसू शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तिसºया माळ्यावर इमारतीच्या एका बाजूला गेस्ट हाऊस तयार करण्याचेही नियोजन आहे; पण ही कामे केवळ शासनाकडून निधी मिळाल्यावरच होऊ शकणार आहेत.