लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पथदिव्यांचे देयक थकल्याने ऐन दिवाळीच्या दिवसांमध्ये महावितरणकडून विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. त्यामुळे सरपंचांनी या कारवाई विरोधात आंदोलन करून विद्युत देयक शासनाने भरण्याची मागणी रेटून धरली होती. अखेर यासंदर्भात शासनाने आदेश पारित करून ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पथदिव्यांचे देयक भागविण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळास परस्पर अदा न करता ते जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून अदा करण्यास सांगितले आहे.जिल्ह्यातील आठही तालुक्यामध्ये ५२० ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीमध्ये पथदिव्यांचे एक हजार ५८२ कनेक्शन आहेत. यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीकडे ३३.५२ कोटींची थकबाकी असल्याने महावितरणकडून कारवाईचा बडगा उगारला होता. जवळपास १२६ पथदिव्यांचे कनेक्शन कापले होते. त्यामुळे गावाचा परिसर अंधारात असल्याने सरपंच संघटनेने आक्रमक प्रवित्रा घेऊन आंदोलनाचे अस्त्र उगारले. लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन शासन दरबारी पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेमार्फत विद्युत देयक भरण्याची मागणी लावून धरली. शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठ्या प्रमाणावरील संख्या विचारात घेता प्रत्येक ग्रामपंचायतीस निधी वितरण करून विद्युत देयक वेळेत भरणा करणे, प्रलंबित देयकाचा आढावा घेणे आदी बाबी हाताळणे त्रासाचे व वेळेचा अपव्यय होणारे असल्याने जिल्हा परिषदेने त्यांना प्राप्त झालेला निधी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीची संख्या व लोकसंख्या यांच्या प्रमाणात वर्ग करण्यात यावा. निधी वर्ग झाल्यानंतर त्यांनी या निधीतून सन २०२१-२२ या वर्षातील ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यावरील दिवाबत्तीच्या चालू वीजदेयकाची रक्कम अदा करावी. ग्रामपंचायतींना हे अनुदान वितरित न करता पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामसेवकांकडून मासिक देयक प्राप्त करून ग्रामपंचायतीच्या चालू देयकाचा भरणा करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे या आदेशानुसार सध्या सन २०२१-२२ या चालू वर्षातील पथदिव्यांच्या देयकाचा मार्ग सुकर झाल्याचे दिसून येत आहे. आदेशामध्ये नमूद असल्याप्रमाणे याच वर्षीच्या देयकचा विचार करण्यात आला आहे. परंतु दरवर्षीच्या पथदिव्यांच्या देयकाचे काय? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत असल्याचे सरपंचांकडून सांगितले जात आहे.
ग्रामसेवक, सरपंच यांच्यावरही जबाबदारी- ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यावरील दिवाबत्तीचे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक कनेक्शन असल्यास त्यांचा स्वतंत्रपणे तपशील ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात ग्रामपंचायतीचे नाव, लोकसंख्या, वीजग्राहक क्रमांक व नाव, एकूण दिव्यांची संख्या, त्यापैकी कमी व उच्च दाब दिव्यांची संख्या, कनेक्शन प्रकार, एकूण थकबाकी, थकबाकीपैकी शासकीय अनुदान किंवा वित्तीय आयोग तसेच ग्रामपंचायतीच्या निधीतून किती भरणा केला, भरणा केल्यावर शिल्लक थकबाकी, मागील व चालू वीज देयकाची आकारणी महावितरणकडून वापराच्या प्रमाणात केली का आदींचा विचार करून तपशील ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक व सरपंचावर असणार आहेत.
गटविकास अधिकाऱ्यांवर वाढणार ताण- ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दिवाबत्तीच्या विद्युत देयकाची रक्कम यापूर्वी परस्पर महावितरणकडे शासनाकडून वर्ग करण्यात येत होती. आता विद्युत देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितींकडे अनुदान वर्ग करण्यात येत आहे. अनुदान ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर आहे, त्यासाठीच त्याचा वापर करण्यात यावा. शासनाने वितरित केलेले अनुदान व त्यांचा विनियोग याचा तपशील ठेवण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. या अनुदानाचा ताळमेळ न लागल्यास त्याला गटविकास अधिकारी जबाबदार राहणार असल्याने त्यांच्यावरील ताण वाढला आहे.
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पथदिव्यांचे चालू वर्षातील देयक जिल्हा परिषदेमार्फत भरण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे; परंतु त्याकरिता किती अनुदान मिळणार किंवा कोणत्या योजनेतून तो निधी खर्च करायचा आहे. याबाबत अद्यापही स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त झाले नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व कार्यवाही केली जाईल.डॉ. सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. वर्धा.
ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांचे देयक शासनाने भरावे या मागणीकरिता जिल्हाभरात सरपंच संघटनेने आंदोलन केले होते. जिल्हा परिषदेसमोर एक दिवस आंदोलन करून याकरिता लढा उभारला होता. अखेर शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन आदेश पारित केल्याने मोठे यश मिळाले आहे.धमेंद्र राऊत, जिल्हाध्यक्ष, सरपंच संघटना