दूध उत्पादकांचे सव्वा कोटीचे चुकारे अडकले

वर्धा जिल्हा दूध महासंघाचे शासनाकडे माहे डिसेंबर पासूनचे तब्बल १ कोटी २५ लाख रुपयांचे अडकले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दूध सहकारी संस्था डबघाईस आल्या आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा पुरक व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

ठळक मुद्देदूध सहकारी संस्था डबघाईस : शेतीपूरक व्यवसाय धोक्यात

मोईन शेख।लोकमत न्यूज नेटवर्कआंजी (मोठी): वर्धा जिल्हा दूध महासंघाचे शासनाकडे माहे डिसेंबर पासूनचे तब्बल १ कोटी २५ लाख रुपयांचे अडकले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील दूध सहकारी संस्था डबघाईस आल्या आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा पुरक व्यवसाय धोक्यात आला आहे. चुकारे अडल्याने या भागातील दूध उत्पादक आर्थिक अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांकडे पशुखाद्य घेण्यास आता पैसे नसल्यामुळे दूध उत्पादन करण्याकरिता अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.शासनाने १ डिसेंबर १७ पासून ते आतापर्र्यंत दूध चुकारे दिले नाही. दूध संघाचे किमान १ कोटी २५ लक्ष रूपये थकल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे शासन स्तरावर दूध उत्पादक संस्थेच्या बैठका घेऊन संस्थेला दूध वाढविण्याकरिता मार्गदर्शन करण्यात येते. बिनव्याजी कर्ज देत गायी, म्हशी घेण्याकरिता प्रोत्साहीत केले जाते. यातून दुधाचे उत्पादन निघताच विकलेल्या दुधाची रक्कम दिली नसल्याने ही जनावरे जगवायची कशी असा प्रश्न दुधउत्पादकांसमोर उभा ठाकला आहे.शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडला आहे. अशात शासनाच्यावतीने चुकारे देण्यात येत नाही. यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. आंजी गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष मनोहर राऊत व संचालक रूपराव मोरे यांनी दूध महासंघाला दूध चुकाऱ्यांकरिता प्रत्यक्षात दूध संघाचे कार्यकारी संचालक पाटील व दूध संघाचे अध्यक्ष सुनील राऊत यांची भेट घेऊ दूध चुकाऱ्याबद्दल विचारणा केली. जोपर्र्यंत शासनाकडून चुकारे येणार नाही तो पर्यंत ते देता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर वर्धा जिल्हा दूध डेअरी व्यवस्थापक आरमोरीकर याची भेट घेऊन त्यांना चुकाऱ्याविषयी विचारणा केली असता प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. चुकाऱ्यांकरिता दूध उत्पादकांना किती दिवस वाट बघावी लागेल हे सांगणे कठीण आहे.दूध वाढवा अन् खासगी डेअरीला द्यावर्धा जिल्हा संघाला शासनाने ७ हजार लिटर दररोज दूध घेण्याकरिता सूचना केल्या आहेत; परंतु प्रत्यक्षात ८ ते ९ हजार लीटर संघाकडे येत असल्यामुळे शासन दूध घेण्यास नकार देत आहे. शासकीय दूध डेअरीमध्ये विनाकारण जास्तीचे निकष लावून दूध परत केल्या जात आहे. एकीकडे दूध उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार प्रयत्न करत आहेत तर दुसरीकडे दूध घेण्यास नकार देत आहे. यामुळे दूध वाढवा, पण ते शासनाला नाही तर खासगी दूध डेअरीला द्या असा अप्रत्यक्ष संदेश शासन देत असल्याचा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी करीत आहेत. अशा निर्णयामुळे शेतकरी दूध उत्पादकांची दोन्ही बाजूने कोंडी होत आहे.