सीमोल्लंघन करून होतोय मनमर्जीने वाळूचा उपसा

मागील चार ते पाच वर्षांपासून अल्प पर्जन्यमान झाल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील नदीला पूर गेले नसल्याने नदीपात्रात वाळूचा साठा झाला नाही. अशाही स्थितीत शासनाकडून महसूलाच्या हव्यासापोटी वाळू घाटांचा लिलाव करतात.

ठळक मुद्देघाटधारकांची बनवाबनवी : वर्धा नदीपात्रात धुडगूस

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : मागील चार ते पाच वर्षांपासून अल्प पर्जन्यमान झाल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यातील नदीला पूर गेले नसल्याने नदीपात्रात वाळूचा साठा झाला नाही. अशाही स्थितीत शासनाकडून महसूलाच्या हव्यासापोटी वाळू घाटांचा लिलाव करतात. त्यातही घाटधारक आपली शक्कल लढवित ‘हम करे सो कायदा’ अशा अविर्भावात अधिकाऱ्यांशी घरोबा मांडून नियमबाह्य वाळू उपसा करतात. यात ते आपली हद्द सोडून दुसºयाच्या हद्दीतही शिरुन वाळूचोरी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या वर्धा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात धुडगूस चालविल्याचे दिसून येत आहे.वर्धा नदीचे पात्र वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याची सीमा असल्यामुळे या नदीपात्रावर दोन्ही जिल्ह्याचा अधिकार आहे. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या नदीपात्रातील वाळू घाटाची लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. त्यात घाटधारक आपल्या कल्पकतेचा वापर करुन या घाटाकरिता कोट्यवधीची रोकड मोजतात. त्यानंतर मात्र नियमबाह्यरित्या आपल्यापरिणे वाळू उपसा करायला सुरुवात करतात. वाळू घाटांची सध्याची स्थिती बघितल्यास कुठेही सलग वाळू नाही. त्यामुळे यंत्राच्या सहाय्याने पाण्यामध्ये रेती शोधून उपसा करतात. महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, भूमी अभिलेखचे भूकमापक यांच्या उपस्थितीत एकदा सिमांकन झाल्यावर पुन्हा ते वाळूघाटाच्या सिमांकनाकडे लक्ष देत नाही. पात्रातील रेती सर्वत्र सारखीच असल्याने कुठे खोदकाम केले, याचा अंदाजही येत नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत असून घाटधारक वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत आहे. सोबतच स्थानिक प्रशासनाचेही हात ओले होत असल्याने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे.बनावट रॉयल्टीचा भरणावाळूघाटात रॉयल्टी पासेस वितरित करताना एका संदेशावर तीन-चार ट्रीप मारून वाळूचा अवैध उपसा करतात. हिंगणघाट तालुक्यातील पारडी घाटातून हिंगणघाट शहरात वाळूची टाकयची असल्यास पारडीपासून हिंगणघाटचे अंतर २३ कि.मी. असताना घाटधारक पारडीपासून हिंगणघाटपर्यंतची रॉयल्टी किंवा एसएमएस न करता तो पारडी ते आजी, खरांगणा, कारंजा, सेलू किंवा आर्वी अशा दुरच्या गावाचे नाव टाकून वाळूची वाहतुकीसाठी जास्त वेळ मिळवितो.ग्रा.पं. कराचाही चुराडाहद्द सोडून वाळूघाटाचा उपसा करताना ग्रामपंचायत पावतीचा बोगस कारभार केल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. किती रुपयाचा लिलाव करायचा त्याची मोघम किंमत सांगून काही सरपंच व ग्रामसेवकांना मॅनेज करतात. त्यामुळे शासनाचा गौणखनिज महसुलासोबतच ग्रामपंचायतचा कर बुडविण्याचा प्रकार सुरु आहे.नियमावली बासनातसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे वाळूघाटात ड्रोनच्या सहाय्याने सीमांकन केल्याची नोंद, घाटावर सीसीटीव्ही कॅमेरे, रस्ता परवानगी तसेच पाण्यातील बोट व पोकलँड यावर बंदी यासारख्या ५७ नियमांची यादीच जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही नियमावली अंमलात आणली जात नसल्याने घाटधारकांचं चांगभल आहे.आरटीओचीही डोळेझाकमहसूल व वन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीमध्ये केवळ दोन ब्रासचीच रॉयल्टी परवानगी आहे. असे असताना ५ ते ६ ब्रॉसचे मोठे डंपर भरुन वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. परंतु, त्याकडे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.