शहरं
Join us  
Trending Stories
1
SMAT 2025 Final : नवा गडी नव राज्य! ईशानच्या कॅप्टन्सीत झारखंडच्या संघानं पहिल्यांदा उंचावली ट्रॉफी
2
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ठाकरेंची 'मशाल' विझली; शहराध्यक्ष संजोग वाघेरेंचा राजीनामा; भाजपमध्ये प्रवेश निश्चित
3
“ही त्यांची शेवटची निवडणूक, भविष्यात तर...”; ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भाजपा नेत्यांनी डिवचले
4
एकीकडे भाजप-शिवसेनेची युती, दुसरीकडे राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्षांचे महायुतीबाबत मोठे विधान
5
काँग्रेसमध्ये 'इनकमिंग' जोरात, भाजपाच्या भुलथापांना बळी पडू नका; प्रदेशाध्यक्षांचा दावा
6
शाहबाज सरकार पुन्हा तोंडावर आपटलं; सौदी अरेबियाने 50,000 पाकिस्तानी भिकाऱ्यांना हाकलून लावलं
7
"ये 21वीं सदी का भारत है…!"; ओमानमधील भारतीयांना पंतप्रधान मोदींचा संदेश, मिला सर्वोच्च सन्मान
8
१२ वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून, तरुणाला इच्छामरण देण्याची आई-वडिलांची मागणी, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले...
9
“दोन्ही NCP एकत्र येणार असतील, तर शरद पवार गटासोबत जाणार नाही”; उद्धवसेनेने स्पष्टच सांगितले
10
SMAT Final 2025 : विराट फेल! बाकी सर्वांच्या २०० प्लस स्ट्राइक रेटसह धावा अन् झारखंडनं रचला इतिहास
11
माणिकराव कोकाटे मंत्रिमंडळातून बाहेर! अजित पवारांनी CM फडणवीसांकडे पाठवला राजीनामा
12
डॉलर नाही तर हे आहे जगातील सर्वात शक्तिशाली चलन, मोजावे लागतात तब्बल २९४ रुपये
13
185 रुपयांच्या शेअरमध्ये 5881% ची आश्चर्यचकित करणारी तेजी; आता BSE ची अ‍ॅक्शन, व्यवहार बंद!
14
Ishan Kishan Century : ईशान किशनची विक्रमी सेंच्युरी! सर्वाधिक षटकारांचाही सेट केला नवा रेकॉर्ड
15
महाराष्ट्र भूषण राम सुतार यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार; वृद्धापकाळाने झालेले निधन
16
"अजूनही अश्लील प्रश्न विचारतात, घाणेरड्या नावाने हाक मारतात..."; MMS कांडवर स्पष्टच बोलली अंजली
17
"आता काँग्रेस विसर्जित करायला हवी...!"; का आणावा लागला नवा कायदा? G RAM G संदर्भात शिवराज सिंह स्पष्टच बोलले
18
बुरखा न घातल्याने पत्नीसह २ लेकींची हत्या; चेहरा दिसू नये म्हणून १८ वर्षे काढलं नाही आधार कार्ड
19
मोठी बातमी! भारत-ओमानमध्ये मुक्त व्यापार करार; देशातील 'या' उद्योगांना थेट फायदा
20
हरियाणामधील भाजपा सरकार संकटात, काँग्रेसने आणला अविश्वास प्रस्ताव, उद्या होणार चर्चा, असं आहे बहुमताचं गणित
Daily Top 2Weekly Top 5

लिफ्ट, वाहनशेड, वृक्षारोपणाचा अभाव

By admin | Updated: January 5, 2015 23:09 IST

नगर पंचायती वगळता जिल्ह्यातील संपूर्ण स्वराज्य संस्थांचा तसेच विविध शासकीय विभागांचा कारभार चालविणाऱ्या मिनी मंत्रालयाची इमारत सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त असावी, असे अपेक्षित असते़

वर्धा : नगर पंचायती वगळता जिल्ह्यातील संपूर्ण स्वराज्य संस्थांचा तसेच विविध शासकीय विभागांचा कारभार चालविणाऱ्या मिनी मंत्रालयाची इमारत सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त असावी, असे अपेक्षित असते़ यासाठी वर्धा जिल्हा परिषदेची सुसज्ज वास्तू उभी करण्यात आली; पण ती सर्व सोयींनी युक्त झालेली दिसत नाही़ अद्यापही बहुतांश कामे शिल्लक आहे़ याबाबत बैठकीत मुद्दा उपस्थित करूनही कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़इंग्रजकालीन वास्तूमध्ये २०१३ पर्यंत जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू होते़ जागा अपूरी पडत असल्याने अनेक अंतर्गत कार्यालये भाडेतत्वावर घेतलेल्या जागेत थाटण्यात आली होती़ मार्च २०१३ मध्ये मिनी मंत्रालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊन ती लोकार्पित झाली; पण यातील दोषांकडे कुणी लक्ष दिले नाही़ तीन माळ्याच्या या इमारतीत लिफ्टची सोय करण्यात आलेली नाही़ अपंगांकरिता अनेक योजना जि़प़ मार्फत राबविल्या जातात़ त्या योजनंचा लाभ मिळावा म्हणून अपंगांना कार्यालयात कागदपत्रांची पूर्तता करण्याकरिता वारंवार यावे लागते़ यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत लिफ्टची सोय असणे गरजेचे होते़ शिवाय दिवसभर अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांना तिसऱ्या माळ्यावरून तळमजल्यावर व पुन्हा तिसऱ्या माळ्यावर चकरा कराव्या लागतात़ इतकेच नव्हे तर वृद्धांकरिताही अनेक योजना आहेत़ त्यांनाही पायऱ्या चढूनच जावे लागते़ लिफ्ट नसल्याने महिला, वृद्ध, अपंगांसह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते़ ही बाब लक्षात घेऊन जि़प़ इमारतीत लिफ्ट बसविणे अनिवार्य होते़ शिवाय शासनाच्या इस्टीमेटमध्येही लिफ्टचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे़ असे असताना वर्धेच्या मिनी मंत्रालयात लिफ्टची सुविधा देण्यात आलेली नाही़ प्रत्येक शासकीय कार्यालयात वाहने ठेवण्याकरिता वाहन शेड बनविणे अनिवार्य आहे; पण जि़प़ इमारतीच्या आवारात कुठेही वाहन शेड बनविण्यात आलेले नाही़ यामुळे वाहने अस्ताव्यस्त उभी केली जातात़ इमारतीसमोर वाहनांसाठी खुली जागा ठेवण्यात आली; पण त्या समोरच नाली करण्यात आली़ या नाल्यांवर झाकणे नसल्याने वाहने ठेवणे अडचणीचे जाते़ शिवाय अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची चारचाकी वाहने उभी करण्यासाठीही शेडची निर्मिती करण्यात आलेली नाही़ यामुळे इमारतीच्या भिंतीशेजारी वाहने उभी केली जातात़याकडे लक्ष देत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि़प़ बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)