महेश सायखेडे
वर्धा : गरजू मागासवर्गीय व्यक्तींना आपल्या स्वप्नातील पक्के घर बांधता यावे, या हेतूने नोंदणी केलेल्या तब्बल चार मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षांसह सचिवांनी मोठे गौडबंगाल करून मागासवर्गीयांच्या वाट्याच्या भूखंडांची गैरमागासवर्गीयांना विक्री करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे ही बाब गरजू मागासवर्गीयांवर अन्यायकारक ठरत असल्याने जिल्ह्यातील काही जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पण जबाबदार अधिकारी मूग गिळून असल्याने त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मातोश्री मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाव (मेघे), लुंबिनी मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सेवाग्राम, सम्यक मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरी (मेघे) व संत गाडगेबाबा मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, सेवाग्राम अशी गैरमागासवर्गीयांना भूखंड विक्री केलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे या भूखंड खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचे म्हटले जात आहे.
गरजू मागासवर्गीयांना जातेय डावलले
संबंधित चारही मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे भूखंड वर्धा शहराशेजारील मौजा बोरगाव (मेघे) येथे आहेत. जिल्ह्याच्या मुख्यालयाशेजारीच हे भूखंड असून, या गृहनिर्माण संस्थेच्या अध्यक्षांसह सचिवांनी संगनमत करून मागासवर्गीयांच्या वाट्याचे भूखंड गैरमागासवर्गीयांना चढ्या दराने विकण्याचा सपाटाच लावला आहे. इतकेच नव्हे तर स्वत:ला मोठा आर्थिक फायदा करून घेणारे हे अध्यक्ष व सचिव गरजू मागासवर्गीयांना योजनेपासून डावलत आहेत.
समाज कल्याण विभाग गप्पच
नियम व अटींचे भंग करणाऱ्या तसेच मोठी आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या या चारही मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थांवर फौजदारीसह इतर ठोस कारवाई करण्याचे अधिकार समाज कल्याण विभागाला आहेत. पण समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तसेच जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी गप्पच असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. त्यामुळे हे दोन्ही जबाबदार अधिकारी गैाडबंगाल करणाऱ्यांना अभय तर देत नाहीत ना? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे.
आयुक्तांच्या पत्रान्वये सहायक आयुक्तांनी केली चौकशी
बोरगाव (मेघे) येथे कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या गैरप्रकाराची तक्रार प्राप्त झाल्यावर समाज कल्याणच्या नागपूर येथील आयुक्तांनी वर्धा येथील समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्तांना संबंधित चारही मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने चौकशी पूर्ण करून १७ पानांचा चौकशी अहवाल समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांना ३ जानेवारी २०२३ रोजी सादर करण्यात आला आहे. पण त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे वास्तव आहे.
समाज कल्याण विभाग आयुक्तांच्या पत्रान्वये वर्धा येथील समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयाने लुंबिनी, मातोश्री, सम्यक व संत गाडगेबाबा मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या गौडबंगालाची चौकशी केली. ३ जानेवारी २०२३ रोजी चौकशीचा १७ पानांचा अहवाल समाज कल्याण विभागाच्या नागपूर येथील आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. या गृहनिर्माण संस्था आमच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने त्यांच्यावर आम्ही नियमानुसार कारवाई करू शकत नाही.
- प्रसाद कुळकर्णी, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, वर्धा.