जिल्हा बँकेतील ठेवींवरील व्याज ४ टक्क्यांवर

आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्याकरिता जिल्हा बँकेला काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व बँकेने बँकींग परवाना बहाल केला आहे.

त्रिसदस्यीय समितीचा निर्णय : जिल्ह्यातील पतसंस्थांवर आर्थिक कोंडीचे सावटप्रभाकर शहाकार पुलगावआर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्याकरिता जिल्हा बँकेला काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व बँकेने बँकींग परवाना बहाल केला आहे. यात सर्व व्यवहार सुरळीत होण्याची अपेक्षा असताना बँकेवर लक्ष ठेवण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने जिल्हा बँकेत असलेल्या ठेवींवरील ८.५० टक्के मिळणारे व्याज कमी करून ते ४ टक्के देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या या निर्णयावर अंतिम मोहर प्रशासकांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेत लागणार असल्याचे समितीच्या अध्यक्षांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. हा निर्णय पारीत झाल्यास या बँकेत ठेवी ठेवणाऱ्यांना अपेक्षित व्याजाची आशा मावळणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे बँकेने सर्वसामान्यांच्या ठेवींवर डल्ला मारल्याचा आरोप जिल्ह्यात होत आहे. जिल्ह्यातील हजारो सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या राशीच्या मुदत ठेवी देखील याच सहकारी बॅँकेत आहे. अशातच त्रिसदस्यीय समितीचे अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी यांनी १६ जून २०१६ पासून एका झटक्यात ८.५० टक्के व्याज दराने ठेवलेल्या ठेवीचा व्याज दर ४ टक्क्यांवर आणला. यामुळे अनेक संस्था व नागरिकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. यामुळे ज्या व्याजदरात ठेवी स्वीकारण्यात आल्या तोच व्याज दर कायम ठेवावा अन्यथा ठेवी परत करा, अशी मागणी येथील दि पुलगाव अर्बन क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह संस्थेने जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे केली आहे. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला रिझर्व्ह बॅँकेचा परवाना मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व मुदत ठेवीच्या ग्राहकांना आपल्या ठेवी परत मिळतील अशी निर्माण झाली होती. मध्येच व्याज कपातीच्या निर्णयामुळे मुदत ठेवीवर जे व्याज मिळत होते, तेही एका झटक्यानिशी कमी झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील लहान मोठ्या शंभर सहकारी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त शिक्षक, सर्वसामान्य, शेतकरी अशा हजारो ठेवी धारकांना याचा चांगलाच फटका बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेकडो सहकारी संस्था आर्थिक डबघाईस येवून मोडकळीस येण्याची शक्यता वर्तविल्या जात आहे. एकट्या दि. पुलगाव अर्बन क्रेडीट को-आॅपरेटीव्ह संस्थेने या बॅँकेत पाच कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यावेळी या मुदत ठेवीवर ८.५० टक्के व्याजाचा दर होता. त्यामुळे या पत संस्थेला प्रतिवर्ष ४२ लाख ५० हजार रुपये व्याज मिळत होते; परंतु व्याजाचा दर ४ टक्के केल्यामुळे या पतसंस्थेला २१ लाख २५ हजार इतकीच राशी मिळणार आहे. पर्यायाने या संस्थेचे प्रतिवर्ष २१ लाख २५ हजाराचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे संस्था आर्थिक डबघाईस येण्याची शक्यता असून या प्रकाराला शासन जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा सहकारी बॅँकेची आर्थिक स्थितीच सुधारावयाची असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बॅँकेच्या मोठमोठ्या कर्जदाराकडून वसुली करावी; परंतु सर्व सामान्य ठेवीदार व सहकारी पत संस्थांना वेठीस धरू नये अशी मागणीही जोर धरत आहे. या प्रकरणी जिल्ह्याचे खासदार रामदास तडस यांनी नुकतेच जिल्हाधिकारी यांना एक पत्र देवून या प्रकरणी त्वरीत लक्ष देण्याची सूचना केली आहे. जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी ८.५० टक्के दराने ठेवलेल्या ठेवीवर जुनाच व्याजदर द्यावे, अन्यथा ठेवी परत कराव्या अशी मागणी जिल्ह्यातील ठेवीदारांकडून जोर धरत आहे. बँकेतील ठेवीदार पुन्हा अडचणीत राज्याच्या सहकार क्षेत्रात आर्थिक उलाढालीत सहकारी बॅँकांचे वर्चस्व असून शिक्षकाचे वेतन, त्यांना मिळणारे सेवानिवृत्तीच्या लाभाचे धनादेश याच बॅँकातून करावे असे शासनाचे धोरण आहे. इतकेच नव्हे तर राज्यात असणाऱ्या लहान मोठ्या सहकारी पतसंस्था, हाऊसिंग सोसायटी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था यांचे आर्थिक उलाढालीचे खाते उघडणे, मुदत ठेवी याच सहकारी बॅँकेत ठेवाव्यात अशा धोरणामुळे जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक शेतकरी सहकारी पतसंस्था यांनी आपले आर्थिक व्यवहार याच बॅँकेत केले असून जिल्ह्यातील या सर्वांच्या कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी या सहकारी बॅँकेत ठेवण्यात आल्या असून राष्ट्रीयकृत बॅँकापेक्षा काही जास्त प्रमाणात व्याजाचा दर असल्यामुळे अनेकांनी या बँकेत ठेवी ठेवल्या; मात्र यावरील व्याज कमी होत असल्याने ठेवीदारांची अडचण निर्माण झाली आहे.