शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'सेव्हन सिस्टर्स' तोडण्याची धमकी खरी होणार; शेख हसीनांच्या मुलाने भारताला केले अलर्ट
2
फोर्डचा मोठा निर्णय! LG सोबतचा ५८,७३० कोटींचा बॅटरी करार रद्द; डोनाल्ड ट्रम्प ठरले व्हिलन...
3
पट्ट्याने मारहाण, तोंड दाबलं; ईश्वरपुरात आठवीतील मुलीवर ओळखीतल्याच दोघांकडून बलात्कार, विवस्त्र अवस्थेतच आली चालत
4
Stock Market Today: शेअर बाजाराची कमकुवत सुरुवात; सेन्सेक्स १५० अंकांनी घसरला, IT, PSU Bank मध्ये तेजी
5
'शांतता चर्चा केली नाही तर युक्रेनचा आणखी भाग बळकावू'; व्लादिमीर पुतीन यांची धमकी, युरोपीय नेत्यांना म्हणाले डुकराच्या औलादी
6
Big Banks Rate Cut: नव्या वर्षाच्या आधीच खूशखबर! SBI, PNB सह 'या' ८ बँकांनी स्वस्त केले व्याजदर, किती कमी होणार EMI?
7
२ कोटींपर्यंत दंड अन् बंद होणार विद्यापीठ?; केंद्र सरकार करणार उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल
8
Rana Daggubati Weight Loss: नॉनव्हेज पूर्ण बंद, मीठ कमी आणि...; तब्बल ३० किलो वजन घटवण्याचा 'भल्लालदेव' फॉर्म्युला
9
शिक्षणासाठी रशियाला गेला, युक्रेन युद्धात मृत्यू झाला; आधीच MEA कडून सुरक्षा मागितली होती
10
ढाका येथे उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन; बांगलादेशी कट्टरपंथी नेत्याची भारताला पोकळ धमकी
11
अमेरिकेची आणखी २० देशांना 'नो एंट्री'; राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी डोनाल्ड ट्रम्पच्या सरकारने घेतला निर्णय
12
Ram Sutar Death: शिल्पकलेचा उपासक काळाच्या पडद्याआड! महाराष्ट्र भूषण राम सुतार यांचे निधन
13
'धुरंधर'ला मिळालेलं प्रेम पाहून अखेर अक्षय खन्नाने दिली पहिली प्रतिक्रिया, तीन शब्दांत म्हणाला-
14
दिल्ली-एनसीआर दाट धुक्यात बुडाले, IND विरुद्ध SA चौथा T20I सामना रद्द; दृश्यमानता शून्यावर
15
SEBI नं तीन दशकं जुन्या ब्रोकिंगच्या नियमांत केले महत्त्वाचे बदल; अनेक मोठ्या सुधारणांनाही मंजुरी, जाणून घ्या
16
...तर पाकिस्तानात उद्रेक होणार?, फिल्ड मार्शल असीम मुनीर संकटात सापडले; अमेरिकेचा दबाव वाढला
17
नाशिकमध्ये भाजपा-शिंदेसेना महायुतीत ८५-३७ चा फॉर्म्युला; उद्धवसेना-मनसेचं तगडं आव्हान
18
आजचे राशीभविष्य, १८ डिसेंबर २०२५: या राशींना धनप्राप्ती होईल, आज यांचे विवाह जुळतील
19
आता कुठे गेले कोपर-ढोपर? आयपीएलचे करोडोंचे लिलाव आणि हतबल शेतकऱ्याची 'किडनी' विक्री
20
जास्त पीक! शेतात तयार झाल्या प्रचंड 'विहिरी'! तुर्कीतील शेतकऱ्यांनी स्वतःहून ओढवून घेतलेली आपत्ती
Daily Top 2Weekly Top 5

पीक कर्जावरील तारण मर्यादा वाढवा

By admin | Updated: July 7, 2015 01:42 IST

गत तीन वर्षांपासून शेतपिकांवर नैसर्गिक आपत्ती आली. यामुळे शेतकरी भयंकर आर्थिक अडचणीत आहे.

मागणी : लाखोंच्या दरातील शेतीवर अल्प कर्जवर्धा : गत तीन वर्षांपासून शेतपिकांवर नैसर्गिक आपत्ती आली. यामुळे शेतकरी भयंकर आर्थिक अडचणीत आहे. यावर उपाय म्हणून कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येत आहे; पण यात कर्जमर्यादा शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज भरण्याच्या सवलतीपासून वंचित ठेवत असल्याचे दिसते. यामुळे पीक कर्जावरील तारण मर्यादा वाढविणे गरजेचे झाले आहे.दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता पीक कर्जाचे पुर्नगठन करण्याचे आदेश शासनाने बँकांना दिले; पण त्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यात विना तारणखत (मॉरगेज) ची मर्यादा ही एक लाख रुपये आहे. यामुळे नियमानुसार बँका पुनर्गठण करू शकत नाही. परिणामी, शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळण्यास अडचणीचे होत आहे. शेतकऱ्यांना मागील वर्षी दोन वेळा कर्ज देण्यात आले. पीक कर्जासह तात्काळ कर्जही बँकांनी शेतकऱ्यांना वितरित केले. दोन कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची रक्कम ही एक लाखाच्या वर जात आहे. एक लाखावरील कर्जाचे पुनर्गठण करताना बँकांना गहाणखत करून देणे बंधनकारक आहे. यामुळे बोटावर मोजण्याइतपत शेतकऱ्यांनाच कर्ज पुनर्गठण योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे वास्तव आहे. गहाणखत प्रक्रियेसाठी १० ते २० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. यात शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे शासनाने मॉरगेजची मर्यादा एक लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी सुकळी (बाई) येथील नारायण पोकळे यांनी केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)असे होतात कर्जाचे हप्ते२०१४-१५ या वर्षात एका शेतकऱ्यास ९० हजार रुपये पीक कर्ज देण्यात आले. यात व्याज आणि त्यानंतर ४० हजार रुपयांचे तात्काळ कर्ज देण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्याकडे एकूण १ लाख ४ हजार रुपयांचे कर्ज थकित झाले. या कर्जाचे पाच हप्ते केले तर २८ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यास भरावा लागेल. ही रक्कम अदा केल्यानंतर शेतकऱ्याकडे १ लाख १२ हजारांचे कर्ज शिल्लक राहते. हे कर्ज एक लाखाच्या वर असल्याने बँकेच्या नियमानुसार मॉरगेज करावे लागते. मॉरगेजचा खर्च १० ते १५ हजार रुपये आहे. सध्या शेतकरी हा खर्च करू शकत नाही. यामुळे मॉरगेजची मर्यादा एक लाखांवरून पाच लाखापर्यंत करावी. हे केल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेणे शक्य होणार आहे. यामुळे शासन व बँकांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.