कामांतील अनियमिततेवर बोट : बसपाचे शासन, प्रशासनाला साकडेपुलगाव : स्थानिक नगर परिषदेत कर्तव्य पालनात हयगय करणे, शासन निधी व अनुदानाची अध्यक्ष, सदस्य यांच्या मर्जीने नियमबाह्य बांधकाम देणे, निधी व अनुदानाची उधळपट्टी करणे, नवीन बांधकाम करताना जुन्या साहित्याची अफरातफर करणे, अतिक्रमण हटविताना निधीचा अनावश्यक खर्च या बाबींची चौकशी करावी. नगराध्यक्ष व चार सदस्य अपात्र ठरल्याने नगर परिषद विसर्जित करीत निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीने शुक्रवारी केली. याबाबत नायब तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.नगर परिषदेमध्ये सत्ता हातात घेण्यासाठी ८-१० महिन्यांपासून वाद सुरू होता. या कालावधीत न.प.च्या कर्तव्य पालनात हयगय, हेळसांड, उधळपट्टी व गैरव्यवस्था झाली आहे. यात नगराध्यक्ष व अन्य ४ सदस्य अपात्र झाल्याने नगर परिषदेचे १९ निर्वाचित सदस्यांपैकी १४ सदस्य व दोन नामनिर्देशित सदस्य आहेत. परिणामी, काही बाबीत गणपूर्ती होऊ शकत नाही. शिवाय नगरपरिषद उपाध्यक्षांवर फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. अशा अराजकतापूर्ण स्थितीत नगर परिषदेत गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. मागील ८-१० महिन्यांपासून विकास कामात सतत गैरप्रकार होत आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील नमूद कलम ४९ ची कर्तव्ये व कामे पार पाडली जात नाही. गावात सार्वजनिक रस्ते व इमारती या ठिकाणी दिवाबत्ती नाही. सामाजिक व आर्थिक विकासाचे नियोजन केले नाही. नागरी वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण केले नाही. आग विझविण्याची यंत्रणा पांढरा हत्ती बनली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या जुन्या विहिरीचे बांधकाम करून संकट कालीन परिस्थितीत लावण्यात आलेले वीज पंप गहाळ करण्यात आले. जुन्या विहिरी भू-माफीयाकडून बुजविल्या असताना कार्यवाही केली नाही. पालिकेच्या मालकीच्या शेत, जागेवर अतिक्रमण करणारे व भाडेपट्टा संपल्यावरही न.प.ची जागा व संपत्ती ताब्यात घेतली नाही. उलट न.प. कायदा कलम ९२ प्रमाणे मालमत्ता हस्तातंरण करण्याची तरतूद नसताना कायम भाडेपट्ट्यावर मालमत्ता देण्याचे अवैध ठराव पारित केले जातात. नगराध्यक्ष व काही सदस्य मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी आमसभेकडून मंजुरी न घेता व दर न ठरविता बांधकाम करण्याचे अवैध आदेश देतात. न.प.च्या नवीन इमारतीची पडझड होत असताना कंत्राटदाराकडून हमी काळातील दुरूस्ती करून घेण्यात आली नाही. न.प. हायस्कूलची जुनी इमारत पाडण्याचे काम दिलेल्या कंत्राटदाराकडून अटी व शर्तीप्रमाणे काम करून घेण्यात आले नाही. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे घरकूल रेड झोनमध्ये बांधले. न.प. क्षेत्रातील बांधकामांची परवानगी, गुंजखेडा ग्रा.पं.चे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन पाडण्यात आलेले ले-आऊट व बांधकामांना परवानगी देण्यासह रेड झोनमधील बांधकामे नियमीत केले जात आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी विकास निधी वसूल करून बांधकामाची परवानगी दिली नाही. असे असताना न.प. क्षेत्रात १०-१२ महिन्यांपासून बांधकामे सुरू आहे. पाणी पुरवठ्याची अव्यवस्था आहे. नाल्या व रस्त्यांची साफसफाई होत नाही. या संपूर्ण प्रकारांची दखल घेत न.प. बरखास्त करीत निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदन देताना कुंदन जांभुळकर, राजेश लोहकरे, जयंत मिश्रा, विनोद बोरकर सोनू मेंढे, शेखर ठोंबरे यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)