लोकमत न्यूज नेटवर्क आर्वी : शासनाकडे नोंद असलेल्या माथाडी कामगार व सुरक्षा रक्षक यांच्यासाठी एलआयसीमार्फत ग्रुप ग्रॅज्युइटी योजनेच्या प्रस्तावास तातडीने मान्यता देण्याची मागणी स्वाभिमान सुरक्षा रक्षक कामगार न्याय संघटनेने केली आहे.
राज्यात ३६ माथाडी आणि १५ सुरक्षा रक्षक मंडळे कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र माथाडी कामगार व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम १९६९ व खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम १९८१ अन्वये शासन व कामगार प्रशासन महाराष्ट्र यांच्या अधिपत्याखाली त्यांचा कारभार चालतो. उपदान प्रदान अधिनियम १९७२ च्या तरतुदींनुसार आजपर्यंत उल्लंघन झाले. मागील ५ वर्षापासून निवेदन, आपले सरकारवर तक्रारी करूनही लाभ झाला नाही. शासन व प्रशासनाने बैठका घेऊन कायद्यांतर्गत प्रस्ताव जून २०२२ रोजी शासन मान्यतेसाठी पाठविला. मात्र, शासन व प्रशासनाने अजूनही प्रस्तावास मान्यता दिली नाही. त्यामुळे लाखो कामगार व सुरक्षा रक्षक योजनेपासून वंचित आहेत. योजना नसल्याने मृत कामगार व सुरक्षा रक्षकांच्या अवलंबितांना लाभ होत नाही. त्यामुळे तातडीने प्रस्तावास मान्यता द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमान सुरक्षा रक्षक कामगार न्याय संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अमित देशे, विदर्भ अध्यक्ष भरत जयसिंगपुरे यांनी निवेदनातून केली आहे. ही योजना राज्यात लागू झाल्यास लाखोंच्यावर कामगार व सुरक्षा रक्षक व त्यांच्या कुटुंबांना लाभ होईल. उपदान एलआयसीमार्फत झाल्यास लाखो रुपयांपर्यंत फायदा होईल, असे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रणजित सहारे यांनी सांगितले.
मंडळाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध प्रस्ताव शक्य तितक्या लवकर लागू झाल्यास भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२ अन्वये कर्मचारी पेन्शन १९९५ व कर्मचारी विमा १९७६ या योजना एलआयसीमार्फत लागू होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित कामगार व सुरक्षा रक्षकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगले होईल. योजना राबविण्याकरिता पुरेसा निधी मंडळात आहे. मात्र, मार्गील ४३ वर्षांपासून या मंडळाकडे शासन व प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले नाही, असे सहकोषाध्यक्ष मनीष पवार यांनी सांगितले.