शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

दरमहा वेतनास होणारा विलंब, संगणक अर्हता मुदतवाढ, निवृत्तीवेतन योजना कार्यान्वयन, तुकडीनिहाय शिक्षकांची पदे मान्य करणे आदी मागण्यांकडे राज्यासह जिल्हा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे.

वर्धा : दरमहा वेतनास होणारा विलंब, संगणक अर्हता मुदतवाढ, निवृत्तीवेतन योजना कार्यान्वयन, तुकडीनिहाय शिक्षकांची पदे मान्य करणे आदी मागण्यांकडे राज्यासह जिल्हा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. या मागण्या तत्काळ सोडविण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदेने करावी, अन्यथा शिक्षक समितीच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात येईल, असा नोटीस सोमवारी बजावला आहे. जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या सोडविण्याकरिता वेळोवेळी चर्चा, सहविचार सभा झाल्या. प्रश्न निकाली काढण्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम मान्य करूनही प्रश्नांची सोडवणूक होत झाली नाही. गत अनेक महिन्यांपासून दरमहा वेतन विलंबाने होत आहे. १९८९ पासून लागलेल्या शिक्षकांना अद्यापही स्थायी करण्यात आले नाही. भविष्य निर्वाह निधी कपातीचा २०१३-२०१४ वर्षाचा हिशेब देण्यात आला नाही. अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या कार्यान्वयनात अनियमितता असून कपात रकमांचा हिशेब आणि समतुल्य शासन हिस्सा जमा करण्यात आला नाही. काही शिक्षकांचे दोनदा भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्यात आले असून त्यांच्या जुन्या खात्यातील रकमा परत केल्या नाहीत. आयकर कपाती पश्चात त्रैमासिक (२४ क्यू) आॅनलाईन कार्यवाही २०१२ पासून नियमित नाही. २०११ पासूनच्या गोपनीय अहवालाच्या सत्य प्रतिही नाहीत. रजावेतन, वेतनवाढी, फरके रकमांची थकबाकी दिल्या गेली नाही. शालेय पोषण आहाराचे अनुदान आले नाही. या मागण्याबाबत जिल्हा परिषद स्तरावरून कार्यवाहीस विलंब होत असून प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रशासन गंभीर नसल्याचे समितीने दिलेल्या नोटीसमधून म्हटले आहे. यावर कार्यवाही झाली नाही तर मार्च महिन्याच्या ७ तारखेला मोर्चा काढण्यात येईल असे शिक्षक समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गाडेकर यांनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)