वर्धा : हिंगणघाट नगर परिषदेने पालिका हद्दीतील मालमत्तेचे सर्वेक्षण, डिजीटल कलर फोटो, कर आकारणी कामांचे संगणकीकरण आणि कर आकारणी हे काम कोअर प्रोजेक्अ अमरावती या खासगी कंपनीला दिले होते़ याबाबत दाखल रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही कर आकारणी बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठरविली़ शिवाय चार महिन्यांत नव्याने करमूल्यांकन करण्याचा आदेशही पारित केला़ यामुळे यापोटी झालेला ३० लाख रुपयांचा खर्च तत्कालीन नगराध्यक्षांकडून वसूल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे़हिंगणघाट नगर परिषदेने १४ जुलै २००९ मधील सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्रमांक ७ प्रमाणे २०१० ते २०१३-१४ या वर्षासाठी पालिका हद्दीतील मालमत्तेचे सर्वेक्षण व कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला़ हे काम खासगी कंपनी कोअर प्रोजेक्ट अमरावती यांना ३० लाख रुपयांच्या कंत्राटावर देण्यात आले़ नगर पालिकेची कर आकारणी खासगी संस्थेकडून करून घेणे, ही बाब बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे़ याबाबत सदर कंत्राट देण्याचे व त्याबाबत चर्चा करण्याचे अधिकार तत्कालीन नगराध्यक्ष सुधीर कोठारी यांनी स्वत:कडे घेतले होते़ त्यांनी नियमांचा भंग करून ३० लाख रुपयांना हे कंत्राट अमरावतीच्या कंपनीला देण्यात आले़ यात शहरातील घरांची मोजणी करणे, नकाशा काढणे, छायाचित्र काढणे आदी कामांचा समावेश होता. कंपनीने काम पूर्ण केल्यानंतर नव्याने कर आकारणी करण्यात आली होती. या बेकायदेशीर, नियमबाह्य व खासगी संस्थेच्या कर आकारणीबाबत काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे रिट याचिका दाखल केली होती़ सदर प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी व न्यायमूर्ती पी.आर. बोरा यांच्यासमोर आले़ या न्यायमूर्ती द्वयांनी पालिकेला खासगी कंपनीकडून कर मूल्यांकन करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला़ यात सदर कर आकारण रद्द ठरविण्यात आली आहे़ शिवाय नियमानुसार नव्याने कर आकारणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत़ यामुळे पूर्वीच्या कंत्राटामध्ये पालिकेचे ३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले़ या प्रकारास नागरिक पालिकेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष कोठारी यांना जबाबदार धरले जात आहेत़ पालिकेच्या खर्च झालेल्या ३० लाख रुपयांची वसुली तत्कालीन नगराध्यक्षांकडून करण्यात यावी, अशी मागणीही नागरिकांद्वारे करण्यात येत आहे़ याबाबत दिवाकर गमे, मनोज रूपारेल यांनी जिल्हाधिकारी एऩ नवीन सोना यांना निवेदनही सादर केले आहे़ शिवाय आमदार समीर कुणावार, उपविभागीय अधिकारी तसेच ठाणेदार हिंगणघाट यांनाही निवेदन सादर करण्यात आले आहे़ या प्रकरणी कारवाईची मागणी नागरिकांतून होत आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)
हिंगणघाट पालिकेला ३० लाखांचा फटका
By admin | Updated: January 1, 2015 23:06 IST