लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : मराठा आरक्षणामुळे गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असतानाही शासकीयऐवजी खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्याव्या लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून खासगी कॉलेजेसने शुल्क वसुलीची सक्ती करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे राज्यातील ४५ विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. ही याचिका वर्धा येथील बालरोग तज्ज्ञ डॉ. सचिन पावडे यांचे सुपुत्र आयुष पावडे व इतर १५ विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती.
आयुष पावडे व इतर १५ विद्यार्थ्यांना शासकीय मेडिकल कॉलेजऐवजी नागपुरातील एनकेपी साळवे मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला होता. तर दृष्टी पटेल आणि इतर ३० विद्यार्थ्यांना मुंबईतील खासगी कॉलेजेसमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला होता. त्या ३५ विद्यार्थ्यांनी त्या त्या कॉलेजचे एमबीबीएस प्रथम वर्षाचे शुल्क जमा केले होते. दरम्यान, मराठा आरक्षणामुळे ज्यांना शासकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता आला नाही, त्यांचे शुल्क परतावा करण्याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशानुसार या विद्यार्थ्यांनी खासगी कॉलेजेसमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेजइतकेच शुल्क जमा करावे, उर्वरित रक्कम राज्य सरकार कॉलेजेसला देणार होती. मात्र, राज्य सरकारकडून शुल्क परतावा करण्यात न आल्याने संबंधित खासगी कॉलेजेसने विद्यार्थ्यांना आठ ते दहा लाख रुपयांचे शुल्क जमा करण्याची नोटीस बजावली.
त्यामुळे आयुष पावडे यांच्यासह १५ जणांनी नागपूर खंडपीठातील न्या. मनीष पितळे आणि न्या. नितीन सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर तर दृष्टी पटेल व इतर २० विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. ए.ए. सय्यद आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. अश्विन देशपांडे म्हणाले, ज्यांना मराठा आरक्षणामुळे शासकीय कॉलेजऐवजी खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला होता, त्यांच्या शुल्क परताव्याचे ४० कोटी रुपये सरकारने अद्याप मंजूर केलेले नाही. त्यामुळे खासगी कॉलेज शुल्क वसुली करीत आहेत.