वर्धा : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांनी २५ ऑक्टोबर पासून आयटक राज्य सचिव दिलीप उटाणे यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद केल्या मुळे आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रात ३५ हजार आरोग्य विभागातील विविध संवर्गातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामबंद करून संपात सहभागी झाले असल्यामुळे राज्यभर आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम झाले आहे.
वर्धा जिल्हा परिषदेच्या समोर तिसऱ्या दिवशी कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आगळावेगळा भ़जन आंदोलन केले. मागील वर्षापासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध संवर्गातील कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी काम करीत आहेत महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागात हजारो पदरिक्त आहेतम्हणून महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाची धुरा ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर आहे.
ओरिसा राजस्थान पंजाब मणिपूर मेघालय झारखंड आंध्रप्रदेश या राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना विविध विभागातील रिक्त पदावर सामावून घेण्यात आलेले आहे तर मध्यप्रदेश येथे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रात ही मागणी असताना महाराष्ट्र सरकारने अजूनही विचार केलेला नाही याबाबत आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस युनियनच्या वतीने अनेकदा आंदोलन केलेत चार वेळा मंत्रालयात आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत चर्चा झाली.
आरोग्य मंत्री यांनी सरकार सकारात्मक आहे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झाली औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे सामावून घेण्यात येईल असे आश्वासन आंदोलनकर्ते व. विधानसभेच्या बजेट सत्रात सरकारकडून देण्यात आले परंतु अजून पर्यंत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नसल्यामुळे कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यात एक नैराश्य निर्माण झालेली आहे त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी कृती समिती निर्माण करुन समायोजनाच्या मागणीसाठी बेमुदत संप २५ ऑक्टोबरपासून सुरू केले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी समायोजन. कृती समिती मुख्य मार्गदर्शक दिलीप उटाणे, प्रवीण बोरकर मुख्य समन्वयक पवन वासनिक, कोरोना काळात याच कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाची व स्वतःची परवा न करता काम केलेले आहे त्यामुळेच कोरोना सारखा संकट थांबवू शकलो महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ समायोजनाबाबत कार्यवाही करून व धोरणात्मक निर्णय घेऊन तोडगा काढावा अशी विनंती आयटक व कृती ने सरकारला केली आहे .