हजेरीचे ‘बायोमेट्रिक डिव्हाईस’ कागदावरच

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लेटलतिफीवर उपाय म्हणून बायोमेट्रिक डिव्हाईस प्रत्येक कार्यालयात ...

रूपेश मस्के कारंजा (घा़)सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या लेटलतिफीवर उपाय म्हणून बायोमेट्रिक डिव्हाईस प्रत्येक कार्यालयात लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण अद्यापही सदर संयंत्र पोहोचलेच नाही़ यामुळे बहुतांश शासकीय कार्यालयांत सकाळी ११ वाजेपर्यंत शुकशुकाटच असतो़ तालुकास्थळ असलेल्या शहरातही केवळ एकाच कार्यालयात हे संयंत्र बसविण्यात आले आहे़ यामुळे अन्य कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांना उशीरा येण्याची मूकसंमती तर दिली नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ शासकीय कर्मचारी कार्यालयात उशिरा येतात़ यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबतात़ सकाळी ११ वाजेपर्यंत बोटावर मोजण्याइतपत कर्मचारी कार्यालयात पाहावयास मिळतात़ अधिकारीच नेहमीच उशिरा येत असल्याने कर्मचारीही तोच कित्ता गिरवित असल्याचे दिसते़ तत्कालीन शासनाने यावर उपाय म्हणून परिपत्रक काढून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक उपकरण लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ त्यानुसार १६ हजार रुपये किमतीचे बायोमेट्रिक डिव्हाईस शासकीय कार्यालयात पुरविण्यात आले; पण आता ते उपकरण बहुतांश कार्यालयांत दिसून येत नाही़ अनेक कार्यालयांत ते धूळखात पडले आहे. तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात हे उपकरण लावण्यात आलेले आहे़ मुख्य तहसील कार्यालयाला या संयंत्राची ‘अ‍ॅलर्जी’च असल्याचे दिसते़ तत्कालीन तहसीलदार एस.जे. मडावी यांच्या काळात जुन्या तहसील इमारतीमध्ये हे उपकरण लावण्यात आलेले होते; पण नवीन इमारतीत स्थलांतरण होताच ते काढले गेले़अन्य कार्यालयांचीही अशीच स्थिती आहे़ तालुका भूमि अभिलेख, पंचायत समिती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सहायक निबंधक, महावितरण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, पोलीस ठाणे येथे सदर संयंत्र दिसत नाही़ कोषागार कार्यालयातील ही यंत्रणा बेपत्ता असून दोनच कर्मचारी आहोत, हे उपकरण कशाला हवे, अशी उत्तरे कर्मचारी देतात़ कारनदी प्रकल्प कार्यालय, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामीण रुग्णालय, तालुका आरोग्य अधिकारी, सामाजिक वनिकरण आदी कार्यालयांतही बायोमेट्रिक डिव्हाईस दिसून येत नाही़ शासन निर्णयानुसार बायोमेट्रिक उपकरणांत कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची माहिती फीड करणे व त्याचा उपयोग ‘ईन टाईम’ व ‘आउट टाईम’, असा करणे बंधनकारक आहे़ वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांचा ईन टाईम ९ वाजून ३० मिनीटे तर वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांना ९ वाजून ४५ मिनीटे, असो आहे;पण या वेळेत कर्मचारी कार्यालयात येताना दिसत नाही़ याउलट स्थिती खासगी फर्मच्या कार्यालयाची दिसते़ राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे पालन त्यांच्याकडून काटेकोरपणे केले जाते़ तेथील कर्मचाऱ्यांत शिस्तही पाळली जात असल्याचे दिसते़बायोमेट्रिक उपकरणांत कर्मचाऱ्यांची माहिती जसे नाव, दहा बोटांपैकी कोणत्याही एका बोटाचा स्पष्ट ठसा, कार्यालयीन ईन टाईम पावणे दहा तर आउट टाईम पावणे सहा, असा आहे दररोज या उपकरणाचा वापर करणे बंधनकारक आहे़ महिन्याच्या शेवटी याचा डाटा काढून वेतनपत्रकासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. सलग तीन दिवस लेट मार्क लागला तर एक सीएलच्या कपातीची तरतूद आहे़ दौऱ्यांवरील कर्मचाऱ्यांना आस्थापना विभागाला पुर्वसूचना देणे, आदी बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे़ आस्थापना ज्या कर्मचाऱ्याकडे आहे, तोच उशीरा येतो़ बायोमेट्रिकच्या डेटाची प्रिंट काढून वेतन पत्रकासोबत जोडून वेतन देयक ट्रेझरीकडे सोपवायचे असते; पण कोषागार अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करतात़ बायोमेट्रिक उपकरणे लावली तर नागपूर, आर्वी, वर्धा, अमरावती, काटोल आदी ठिकाणांहून ये-जा करणाऱ्यांना सोयीचे होणार नाही़ यामुळेच हा खटाटोप केला जातो़ बहुतांश कर्मचारी ये-जा करीत असताना मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी माहिती पुरवितात़ याद्वारे तत्सम भत्ताही उचलला जातो़ यात शासनाची फसवणूक होत आहे़ खोटे दौरे दाखविले जात असून हजारो रुपये उकळले जात आहेत़ यावर आळा घालण्यासाठी बायोमेट्रिक डिव्हाईस सक्तीचे करणे गरजेचे आहे़चुकीची माहिती पुरवून भत्त्याची केली जातेय उचलबायोमॅट्रीक उपकरणांचा वापर शासकीय कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक आहे़ महिन्याच्या शेवटी यातील डाटा काढून वेतन पत्रकासोबत जोडावा लागतो़ सलग तीन दिवस विलंब झाल्यास एक सीएलच्या कपातीची तरतूद आहे़ दौऱ्यांवरील कर्मचाऱ्यांना आस्थापना विभागाला पुर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे; पण तसे होत नाही़ कर्मचारी ये-जा करीत असताना मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी माहिती पुरवितात़ याद्वारे तत्सम भत्ता उचलून शासनाची फसवणूक करीत असल्याचे सर्वश्रूत आहे़मुख्य अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांना दौरा वा सुटीबाबत कळवावे, असा नियम आहे; पण त्याचेही पालन होत नाही़ अधिकारी आठ-आठ दिवस गैरहजर असतात; पण उपस्थित आहे, असे सांगून मौज केली जात असल्याचे दिसून येते़बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना तंबाखू घोटून खाण्याची सवय असते़ यामुळे बायोमेट्रिक यंत्रांचा वापर करताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे तालुक्यात दिसते़कार्यालयात बायोमेट्रिक डिव्हाईस लावल्यामुळे कर्मचारी कधी येतात, कधी जातात, याबाबत माहिती मिळते़ शिवाय कार्यालयीन कामकाजात सुधारणा करण्यास मदत मिळत आहे़ फिरत्या कर्मचाऱ्यांचीही व्यवस्थित माहिती या यंत्रामुळे प्राप्त होत असल्याने ‘इफेक्टीव्ह वर्क’ होत आहे़- व्ही़बी़ महंत, तालुका कृषी अधिकारी, कारंजा (घा़)़सर्व शासकीय विभागांकरिता शासनाकडून बायोमेट्रिक डिव्हाईसचे वितरण करण्यात येणार होते; पण तो पुरवठा करण्यात आलेला नाही़ ‘व्ही चार्ट’ आलेत; पण मशीन आल्या नाहीत़ कृषी विभाग राज्य शासनांतर्गत असून जिल्हा परिषदेंतर्गत येणाऱ्या शासकीय विभागांकरिता अद्याप बायोमेट्रिक डिव्हाईस आलेले नाहीत़ त्या प्राप्त झाल्यावर सर्व कार्यालयांत बसविण्यात येईल़- पवन कडवे, सहायक गटविकास अधिकारी, कारंजा (घा़)़