लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्ह्यातील मागील तीन वर्षापासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झाल्या नाही. केवळ आरक्षणाची न्यायालयीन बाब पुढे करून सर्वत्र प्रशासकांच्या मार्फत शासन प्रशासन चालवण्याचं काम राज्य सरकार व स्थानिक महायुतीचे आमदार करीत आहे. विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींमार्फत योग्य वेळात, योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे होती, ती तशीच प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढावा या मागणीसाठी यासाठी महाविकास आघाडी, इंडिया अलायन्स व अन्य घटक पक्षाच्या वतीने स्थानिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे ग्रामसभा आंदोलन करून लक्ष वेधण्यात आले
जिल्ह्यातील ३५६ ग्रामपंचायती, ८ पंचायत समित्या, ७ नगरपालिका, ३ नगरपंचायती, ५४ जिल्हा परिषद सदस्य, ११० पंचायत समिती सदस्य, आहेत. या संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे कामाचे संपूर्ण अधिकार प्रशासकाकडे नियंत्रित केलेले आहेत.
या निवडणुका स्थगित केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या सर्व अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचे काम महाराष्ट्र शासन मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने करत आहे. सामान्य लोकांची विकासाची जी कामे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींमार्फत योग्य वेळात, योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे होती, ती तशीच प्रलंबित आहे. यावर राज्य शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशा प्रकारची मागणी यावेळी करण्यात आली. दुपारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर ग्रामसभा आंदोलन करीत राज्य शासनाला, राज्यपालाला निवडणूक व राज्य आयोगाला जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. या आंदोलनात शरदचंद्र पवार गटाचे नितेश कराळे, महाविकास आघाडीचे संयोजक अविनाश काकडे, काँग्रेसचे अध्यक्ष मनोज चांदुरकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील राऊत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे यशवंत झाडे, डॉ. अभ्युदय मेघे, शेखर शेंडे, डॉ. सचिन पावडे, इंजि. तुषार उमाळे, शिवसेनेचे निहाल पांडे, सुधीर पांगुळ, अतुल वांदिले, सुदाम पवार, सुनील कोल्हे, श्रीकांत बाराहाते, बाबू टोणपे, सुरेश ठाकरे, आपचे प्रमोद बोंबले, अनिल जवादे, काँग्रेसचे शैलेश अग्रवाल, शुभम नागपुरे, सह अन्यची उपस्थिती होती.
प्रशासक राज अन् मनमानी कारभार...महाराष्ट्रात ६०० च्या वर लोकसंख्या असणाऱ्या२८,८१३ ग्रामपंचायती, ३१५ पंचायत समिती, ३४ जिल्हा परिषद येतात. यापैकी १८ हजारच्यावर ग्रामपं चायती, २५० च्यावर पंचायत समिती व जवळपास २९ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका मागील ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संस्थांवर सध्या प्रशासकाचे राज असून या ठिकाणी मनमानी कारभार सुरु आहे.
देशाची वाटचाल नोकरशाहीकडे? राज्यघटनेत ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. या संस्थांचा पाच वर्षाच्या कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. परंतु अजूनपर्यंत निवडणुका झालेल्या नाही. यावरून भारताची वाटचाल लोकशाहीकडून नोकर- शाहीकडे होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.