लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : निराधारांना स्वाभिमानाने जगता यावे, त्यांच्या उतरत्या काळात एक आधार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने निराधार योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दरमहा १ हजार ५०० रुपये निराधारांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. याच्याच भरवशावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु, शासनाने डिसेंबर २०२४ पासून सर्व निराधार लाभार्थ्यांचे अनुदान डीबीटीव्दारे थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, बहुतांश लाभार्थ्यांचे आधार बँक खात्याशी संलग्न नसल्याने सध्या शासनाचे डीबीटी पेमेंट फेल ठरले आहे. परिणामी, निराधारांना पंधराशे रुपयांचा आधारही मिळालेला नाही.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये एकूण ८३ हजार ८९ निराधार योजनेचे लाभार्थी आहेत. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना सर्वसाधारण, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अनुसूचित जाती, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अनुसूचित जमाती, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना सर्वसाधारण, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुसूचित जाती व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुसूचित जमाती या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत संजय गांधी निराधार योजनेच्या ७६ हजार ४६७ लाभार्थ्यांना डीबीटी पोर्टलवर नोंदविण्यात आले. ६ हजार ६२२ लाभार्थ्यांची मात्र डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी होऊ शकली नाही. इतर लाभार्थ्यांचा प्रशासन शोध घेत असून, ज्यांचा शोध लागलेला नाही. ते मयत किंवा गाव सोडून गेल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. डिसेंबर व जानेवारीचे अनुदान राज्य शासनाद्वारे थेट डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. ६१ हजार ८ लाभार्थ्यांच्या खात्यात यशस्वीपणे अनुदानाची रक्कम जमा झाली असली, तरी ९ हजार ५१८ लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नाही.
तालुकानिहाय लाभार्थ्यांच्या अनुदानावर एक नजरतालुका एकूण लाभार्थी अनुदान जमा झालेले अनुदान जमा न झालेले आष्टी ६८३० ५७४२ १०८८कारंजा ९०९९ ८४४० ६५९आर्वी १०२५९ ८८२३ १४३६देवळी ५८१८ ५१५९ ६५९हिंगणघाट ९०३६ ७३९५ १६४१समुद्रपूर ४९१९ ४००० ९१९सेलू ७०६४ ५९९९ १०६५वर्धा १७५०१ १५४५० २०५१
प्रशासनाव्दारे बँक खाते आधार लिंक करण्याचे आवाहन"लाभार्थ्यांचे बँक खाते तत्काळ आधारशी सिडिंग होणे गरजेचे. डीबीटी पोर्टलवर नोंद करून सुद्धा ज्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा झाली नाही, त्यांनी आपले आधारकार्ड मोबाईल नंबर, पूर्ण नाव, जन्मतारखेसह अपडेट करून बँक खात्याला सिडींग करून घेणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने व्यापक स्वरूपात जनजागृती गरजेचे आहे."- संजय जाधव, सदस्य, दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन समिती, वर्धा