लाेकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र सरकारने संविधानातील रद्द केलेल्या ४४ कामगार कायदे आणि त्यामध्ये केलेले बदल तात्काळ मागे घ्या, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करा तसेच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आदी मागण्यांकरिता देशातील ११ कामगार संघटना, केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फेडरेशनच्यावतीने संविधान दिनी देशव्यापी संप पुकारला होता. आज जिल्ह्यातील कामगारांसह शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी संपावर असल्याने कार्यालयात फक्त अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. त्यामुळे कामानिमित्त आलेल्याना कर्मचाऱ्यांच्या खाली खुर्च्यापाहून काढता पाय घ्यावा लागला. देशाला आत्मनिर्भर करणाºया रेल्वे, विमा, बँक, कोल, पेट्रोलीयम, आरोग्य, शिक्षण व महिलांना आत्मनिर्भर करणाऱ्यां उमेद इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्राचे केलेले खाजगीकरण त्वरीत मागे घ्या, या प्रमुख मागणीसह इतरही विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता आज जिल्ह्यातील सर्वच कामगार व कर्मचारी संघटनांनी आपला आवाज बुलंद केला.या देशव्यापी संपात आयटक, अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन, सरकारी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक् संघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ,खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, ग्रामसेवक संघटना, जिल्हा महसूल संघटना, जलसंपदा विभाग कर्मचारी संघटना, जिल्हा कोषागार संघटना, विदर्भ भूमीअभिलेख संघटना, सामाजिक न्याय विभाग कर्मचारी संघटना, वस्तु व सेवा कर कार्यालयाचे प्रतिनिधी, अन्न व पुरवठा विभागाचे कर्मचारी, माजी सैनिक संघटना, कंत्राटी कर्मचारी संघटना, जिल्हा वाहन संघटना, विशेष लेखा परिक्षण विभाग, जिल्हा हिवताप संघटना, कृषी कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील कर्मचारी व कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचा संपात सहभाग होता. त्यामुळे शासकीय कार्यालये ओस पडलेली दिसली.
आयटकची मानवीसाखळी गटप्रवर्तक यांना २५ हजार रुपये व आशा वर्कर यांना २१ हजार रुपये मासिक वेतन द्या, नविन शिक्षा धोरणाच्या नावाखाली शाळा, अंगणवाड्या बंद करणे रद्द करा. पोलीस कर्मचाऱ्यांना ८ तासाचा दिवस लागू करा तसेच आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाºयांना तात्काळ जिल्हा परिषद व शासन सेवेत सामावू घ्या, आदी मागण्यांसाठी आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कामगार नेते दिलीप उटाणे यांच्या नेतृत्वात आयटक संलग्न अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, गटप्रवर्तक, शापोआ, उमेद कॅडर, आरोग्य कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, कंत्राटी नर्सेस, अंशकालीन स्त्री परिचर औद्योगिक कामगार यांच्या संघटनाच्यावतीने डॉ. आंबेडकर पुतळा परिसर, जिल्हा परिषद ते गांधी पुतळ्यापर्यंत मागण्यांचे फलक घेऊन मानवी साळखी तयार करुन आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी राज्य उपाध्यक्ष दिलीप उटाणे, जिल्हाध्यक्ष मनोहर पचारे, संघटक असलम पठान, जिल्हा सचिव वंदना कोळणकर, राज्य सदस्य ज्ञानेश्वरी डंबारे, सुजाता भगत, विजया पावडे, गुणवंत डकरे, मैना उईके, मंगला इंगोले, सुनंदा आखाडे, सुनिता टिपले, विनायक नन्नोरे यांच्यासह असंख्य कर्मचारी उपास्थित होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनमहाराष्ट्र राज्य समन्वय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हरिशचंद्र लोखंडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सर्वांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा. खाजगीकरण धोरण रद्द करुन सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवा आदी मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी महेंद्र सालंकार, मनोहर चांदुरकर, सुरेश बरे, प्रमोद खोडे, के. पी. बर्धिया, संजय मानेकर,सचिन देवगीरकर, दीपक धाबर्डे, दिलीप गर्जे, एन.आर.पवार, अमोल गोहणे, प्रकाश खोत, राजेंद्र मेघे, ए.ए.आतराम, पद्माकर वाघ, विनोद भालतडक, अरविंद बोटकुले, प्रशांत भोयर, रितेश कोरडे, नानाजी ढोक, अमोल पोले, राजु लभाने, नरेंद्र नागतोडे सह असंख्य कर्मचारी उपस्थित होते.
झेडपी समोर शिक्षकांचा ठिय्या १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील घातक तरतुदी तसेच शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे. औद्योगिक घराण्यांच्या हितासाठी तयार केलेल्या कामगार कायद्यातील जाचक तरतुदी मागे घ्याव्यात.शिक्षण सेवकाला सहा हजार रुपयांऐवजी २५ हजार रुपये मानधन द्या. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही १०,२० व ३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षसाठी निवड श्रेणीसाठीची २० टक्केची जाचक अट रद्द करावी, आदी मागण्यांसदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, विभागीय उपाध्यक्ष नरेंद्र गाडेकर, राज्य कार्य सदस्य महेंद्र भुते, जिल्हाध्यक्ष रामदास खेकारे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अजय काकडे, कोषाध्यक्ष प्रदीप तपासे, सरचिटणीस मनीष ठाकरे, चंद्रशेखर लाजुरकर सह असंख्य शिक्षक उपस्थित होते.