लोकमत न्यूज नेटवर्क आर्वी : राज्यातील खरीप हंगाम २०२३ मध्ये सोयाबीन व कापूस पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजारांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. मात्र, ई-पीक पाहणीची अट टाकल्याने शेतकरी योजनेतून वंचित राहत असल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आमदार दादाराव केचे यांनी सरसकट मदत देण्याची मागणी केली. आता सरकारने अट रद्द करून सरसकट अर्थसहाय्य देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला.
कापूस व सोयाबीन पिकांमध्ये विदर्भाचा मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे सोयाबीन व कापसाच्या कमी भावामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी आमदार केचे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस, पालकमंत्री मुनगंटीवार यांच्याकडे मागणी केली होती. मात्र, मदतीसाठी ई पीक नोंदणीची अट घालण्यात आली होती. आता २०२३ मधील शेतकऱ्यांना पाच हजारांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी ई- पीक नोंदणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसे आदेश राज्य सरकारने काढले. त्यामुळे आर्वी मतदारसंघातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आमदारांनी सरसकट पाच हजारांचे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना देण्याची सूचना केली. यावेळी उपविभागीय कृषी अधिकारी सुप्रिया वायवाळ, मंडळ अधिकारी रवींद्र उघाडे, मंडळ अधिकारी दिनेश सावळे, कारंजा तालुका कृषी अधिकारी रमेश वाघमारे यांच्यासह आर्वी, आष्टी, कारंजा तालुक्यातील कृषी अधिकारी उपस्थित होते.