आशा वर्करला योग्य मोबदला द्या

आशा वर्कर जिल्हाभर ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य विभागांतर्गत कार्यत आहे. त्यांच्या यादीत ४२ प्रकारची कामे आहे; पण केंद्र व राज्य शासनाने आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी आशा वर्कर व गट प्रवर्तक महिलांवर सोपविली आहे.

ठळक मुद्देसीआयटीयूची मागणी : जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना निवेदनातून साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : आशा वर्कर जिल्हाभर ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य विभागांतर्गत कार्यत आहे. त्यांच्या यादीत ४२ प्रकारची कामे आहे; पण केंद्र व राज्य शासनाने आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी आशा वर्कर व गट प्रवर्तक महिलांवर सोपविली आहे. यासाठी प्रती कुटूंब ५ रुपये एवढा अल्प मोबदला आशा वर्करला जाहीर केला आहे. हा मोबदला अत्यंत कमी व अपमानजनक आहे. एका कुटुंबाच्या सर्वेक्षणास अर्धा ते एक तास लागतो. यामुळे हा मोबदला वाढवून प्रती कुटूंब ५० रुपये करावा, अशी मागणी वर्धा जिल्हा वर्कर कर्मचारी संघटना सिटूद्वारे करण्यात आली आहे.याबाबत सिटू संघटनेच्या आशा वर्कर महिलांच्यावतीने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदन देताना आशा वर्कर कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा सेक्रेटरी अर्चना घुगरे, जिल्हाध्यक्ष अलका जराते, रमा ढोले, सदस्य सुनीता मून, सिटूचे सुनील घिमे, भैय्या देशकर आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी अरुणा हजारे, सुनीला थूल, संगीता ढोले, गीता घुगरे, माया जुनगडे, संध्या नागपुरे, अनीता वांदिले, वंदना ढाले, ममता खैरकार, जयमाला झाडे प्रमिला झाडे आदीही उपस्थित होते. निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, प्रधान सचिव आरोग्य विभाग, संचालक संजीव कुमार व आमदार, खासदार यांना देण्यात आल्या आहेत.आशा वर्करला आधीच कुठलेही मानधन दिले जात नाही. रोगी आणले त्याप्रमाणात अल्प मोबदला दिला जातो. आठ-आठ तास काम करूनही महिन्याकाठी दोन ते तीन हजार रुपये मिळतात; पण नव्याने दारिद्र्य रेषेखालील आरोग्य सर्वेक्षणाचे काम आणि तेही प्रती कुटूंब पाच रुपये या दराने देऊन आर्थिक शोषण करू नये. श्रम अधिक आणि मोबदला कमी, ही स्थिती असून कुटूंब सर्वेक्षणाकरिता प्रती कुटूंब ५० रुपये मोबदला आशांना तर गटप्रवर्तकांना किमान २ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी जिल्हा सचिव अर्चना घुगरे व अध्यक्ष प्रमिला जराते यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. यावर प्रशासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे.सर्वेक्षणाचे काम आशा वर्कर व गटप्रवर्तक महिलांनी शासनाचा आदेश व आपले कर्तव्य म्हणून सुरूही केले आहे. आमच्या कामाचा न्याय्य व योग्य आर्थिक मोबदला द्यावा, अशी मागणी सिटूचे सुनील घिमे यांनी केली आहे.