अनेक मागण्या प्रलंबित : नागरिकांचा शासनावर रोषवर्धा : महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात २५ लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेला गवळी समाज आजही उपेक्षित जीवन जगत आहे. समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागसलेपण दूर करण्याकरिता शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे समाजातील नागरिक शासनावर रोष व्यक्त करीत आहे. गवळी समाजाच्या अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गवळी समाजाला केंद्राच्या तयार होणाऱ्या तिसऱ्या सुचिमध्ये समाविष्ट करण्याकरिता राज्य मंत्रीमंडळाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. नॉन क्रिमिलियरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी. दुग्ध उत्पादन महासंघावर गवळी समाजाचा प्रतिनिधी घेण्यात यावा, गवळी समाजाकरिता स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ निर्माण करण्यात यावे. गवळी, गोपाल (गायी पाळणारे), अहिर, गवलान, लिंगायत गवळी, मुस्लिम गवळी इत्यादी एकच समजून जात पडताळणीतील अडथळा दूर करावा, गोपाल म्हणून नोकरीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १९९५ प्रमाणे संरक्षण देण्यात यावे. गवळी समाजाला गायी, म्हशी खरेदी करण्याकरिता वीनव्याजी कर्ज देण्यात यावे. ज्या ठिकाणी गवळी समाजाची लोकसंख्या भरपूर प्रमाणात आहे. त्याठिकाणी गाई, म्हशी चारण्याकरिता जंगल आरक्षित करण्यात यावे. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात गुरांच्या चाऱ्याकरिता चारा डेपो उभारण्यात यावे. गवळी समाजातील (एन.टी.बी.) विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी आदी मागण्याचा समावेश आहे. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र गवळी समाज संघटना शाखा वर्धाच्या वतीने मंगळवारी धरणे दिले जाणार जाणार आहे. समाजबांधवांनी यात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.(शहर प्रतिनिधी)
गवळी समाज मूलभूत विकासापासून वंचितच
By admin | Updated: December 13, 2015 02:14 IST