केवळ अर्जावरच इमारतींचे मजले

नगर परिषदेच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम करताना पूर्ण परवानगी नसली तरी चालेल,

नियमांना तिलांजली : कायद्याचा आधार घेत बांधकामांची चंगळ; पालिकेचा कानाडोळावर्धा : नगर परिषदेच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम करताना पूर्ण परवानगी नसली तरी चालेल, केवळ तुमचा अर्ज आला तरी बांधकाम करण्याची मुभा येथे असल्याचे दिसून आले आहे. वर्धेतील ८० टक्के बांधकाम केवळ एका अर्जावर किंवा कर भरल्याच्या पावतीवरच सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. यात पालिकेच्या कराचा चुराडा तर होत आहेच, शिवाय येत्या दिवसात या नियमबाह्य बांधकामांमुळे वाहतुकीची समस्या डोके वर काढणार असल्याची ओरड होत आहे. बांधकाम करताना वर्धेत बांधकामाचे नियम पायदळी तुडविल्या जात असल्याचे चित्र आहे. बांधकाम करताना दर्शनी भागात काही जागा सोडणे बंधनकारक असताना त्यालाही येथे बगल दिल्या जात असल्याचे दिसून आले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून जागा काय नियम पाळण्याकरिता घेतली काय, या अविर्भावात वर्धेत व्यापारी बिनदिक्तत बांधकाम करीत आहे. रस्त्याच्या कडेपासून बांधण्यात येत असलेल्या या इमारतीमुळे येत्या दिवसात शहरातील वाहतूक व्यवस्था पुन्हा विस्कळीत होणार असे संकेत दिसत आहे. वर्धा नगर परिषदेत कायमस्वरूपी अभियंता नसल्याने होत असलेले बांधकाम नियमानुसार आहे अथवा नाही, याची तपासणीच होत नसल्याचे पालिकेडून सांगण्यात आले आहे. होत असलेली बांधकामे नियमांना डावलून सुरू असल्याचे सर्वसामान्यांच्या नजरेत पडते अहे; पण त्या भागातील पालिकेचे नगरसेवक मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शिवाय पालिकेचे अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे. वर्धा नगर परिषद ‘अ’ दर्जाची असल्याने येथे बांधकामाची परवानगी देण्याकरिता टाऊन प्लॅनरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा. या अर्जावर विचार करून अर्जदाराला दोन महिन्यात योग्य त्या नियमानुसार बांधकामाची परवानगी देण्यात येते. यात जर दोन महिन्यात अर्जदाराच्या अर्जानुसार परवानगी दिल्यास अथवा त्याला त्रुट्यांसंदर्भात माहिती दिली नाही तर बांधकामाची परवानगी मिळाली असे गृहीत धरण्यात येते. यानुसार एक अर्ज करून पालिकेला बांधकाम सुरू करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात येते. अशाच अर्जावर वर्धेत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. शहरात सुरू असलेला हा प्रकार पालिका प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा ठरत आहे. शिवाय त्या भागातील लोकप्रतिनिधीही याकडे डोळेझाक आहेत; मात्र त्यांच्याकडून यावर कुठलाही आक्षेप असल्याचे दिसून येत नाही. एकवेळा बांधकाम झाल्यानंतर त्याचे काम होणार, या अविर्भावात शहरात बांधकामाचा सपाटा सुरू आहे. याकडे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. शहरात वाढत असलेल्े अतिक्रमण काढण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देत कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.(प्रतिनिधी)वर्धा नगर परिषदेत सध्या अनागोंदीने कळस गाठला आहे. अ दर्जाची नगर परिषद असताना येथे नियमांची सदैव पायमल्ली होत असल्याचे दिसते. शहरात बांधकामाबाबत तर कुठलेच नियम नाही. परवानगी अर्ज सादर केल्याच्या ६० दिवसानंतर केवळ एक अर्ज सादर करून येथे बांधकाम सुरू आहे. होत असलेल्या बांधकामाची कायम अभियंता नसल्याने कधी तपासणी होत नाही. यामुळे बांधकामाचे नियम धाब्यावर बसवून काम सुरू आहे. या नियमबाह्य बांधकाम शहराकरिता धोक्याचे ठरणार आहेत. याकडे वेळीच लक्ष देण्याकरिता पालिकेत बैठक घेऊन कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केल्यास काही लोकप्रतिनिधी उलट आळ घेत आहेत. यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे. - कमल कुलधरीया, उपाध्यक्ष, नगरपरिषद, वर्धा.सीओंचा भ्रमणध्वनी ‘नो रिप्लाय’शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांच्या या अनागोंदीबाबत विचारणा करण्याकरिता पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी ‘नो रिप्लाय’ येत असल्याने याबाबत पालिकेची भूमिका समजली नाही.