आराखडा मंजुरीनंतरच पाच कोटींची कामे

शहीदभूमीच्या विकासासाठी शासनाकडून मंजूर पाच कोटी रुपयांची शहर आराखड्यातील सर्व कामे नगर पंचायतच्या सभेत चर्चेतून ठरविल्यानंतर सभागृहात ठराव मंजूर होईल.

नगराध्यक्षांची माहिती : शहीदभूमी विकास निधी प्रकरणआष्टी (श.) : शहीदभूमीच्या विकासासाठी शासनाकडून मंजूर पाच कोटी रुपयांची शहर आराखड्यातील सर्व कामे नगर पंचायतच्या सभेत चर्चेतून ठरविल्यानंतर सभागृहात ठराव मंजूर होईल. त्यानंतरच कामे मार्गी लागतील, अशी माहिती नगराध्यक्ष मिरा येनुरकर यांनी दिली. भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी आपल्या सोयीनुसार स्व-लिखीत आराखडा तयार करून त्यालाच मंजुरी मिळाली, अशी धूळफेक करणारी माहिती पुढे आणल्याचा आरोप त्यांनी केला.पाच कोटी रुपयांच्या निधीतून कामे मंजुरीचा ठराव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरविकास शाखा यांनी नगर पंचायतला मागितला होता. यासाठी नगर पंचायतमध्ये १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी विशेष सभा झाली. या सभेत भाजपाच्या सहा नगरसेवकांनी स्वत:च लिहिलेला आराखडा वाचून दाखविला. सभागृहात यावर चर्चाही झाली नाही. कार्यवृत्तसुद्धा लिहिण्यात आले नाही. असे असताना अध्यक्ष सही करीत नाही, असा भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी कांगावा सुरू केला.शासकीय मापदंडाप्रमाणे विकास कामांचे नियोजन करण्यासाठी नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी ज्याठिकाणी कामे करावयाची आहे, त्याची पाहणीही अद्याप झाली नाही. हे वास्तव असताना भाजपाचे सहाही नगरसेवक शहर विकासाच्या दृष्टीने उलट्या प्रवाहाकडे धाव घेत नगर पंचायत प्रशासन बदनाम करण्याचा खटाटोप करीत असल्याचा आरोपही येणूरकर यांनी केला. ठरावाच्या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर विकास कामे मार्गी लागणार असून शहराच्या विकासाकरिता काँग्रेसचे बाराही नगरसेवक कटीबद्ध आहेत.वीज बिलासंबंधी महावितरणला यापूर्वीच कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार बिल भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे; पण या विषयाबाबतचे राजकारण करून बनावट श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न भाजप नगरसेवक करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.(प्रतिनिधी)बुधवारी होणार ठराव मंजूरपाच कोटीच्या विकास आराखड्यात कोणती कामे घ्यायची यासाठी ४ मार्च रोजी आमदार अमर काळे, नगराध्यक्ष मीरा येनुरकर, सर्व नगरसेवक, बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी केली. गरजेनुसार कामे करण्यासाठी बुधवारी (दि.९) सभा घेऊन त्यात ठराव मंजूर करणार आहे, असे नगराध्यक्ष येणूरकर यांनी सांगितले. शहीद स्मारक विकासासाठी दोन कोटी रुपये देण्याचे पत्र राज्य शासनाकडून आले; पण हुतात्मा राष्ट्रीय विद्यालय व महाविद्यालय येथे सुरू आहे. शिवाय हुतात्मा स्मारक समितीने १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्याचे केंद्र तेव्हाचे पोलीस ठाणे नगरपंचायतला हस्तांतरित केले तरच दोन कोटी रुपये देता येईल. अन्यथा निधी देणे शक्य नाही. यासाठी शासनाचे मार्गदर्शन घेतले जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.