शेतकरी संपात पडली फूट; संघटना बाहेर

गतवर्षी राज्यात झालेल्या शेतकरी संपाला देशव्यापी करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय किसान महासंघाने घेतला होता. मात्र १ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या संपातून शेतकरी संघटना बाहेर पडली असून या संपाशी शेतकरी संघटनेचा काहीही संबंध नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल धनवट यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्दे१ जून पासून आंदोलनाला सुरूवातमहाराष्ट्रात संप अडचणीत येण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : गतवर्षी राज्यात झालेल्या शेतकरी संपाला देशव्यापी करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय किसान महासंघाने घेतला होता. मात्र १ जूनपासून सुरू होणाऱ्या या संपातून शेतकरी संघटना बाहेर पडली असून या संपाशी शेतकरी संघटनेचा काहीही संबंध नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल धनवट यांनी म्हटले आहे.२२ राज्यातील शेतकरी १ ते १० जून या कालावधीत संपावर जाणार असून १२८ शहरात भाजीपाला अन्नधान्य, दुध व इतर शेतमालाचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्धार ९ मे रोजी सेवाग्राम येथे झालेल्या राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. देशभरातील ११० शेतकरी संघटनांनी एकत्रित येऊन राष्ट्रीय किसान महासंघाची स्थापन केली होती. मात्र या संपातील मागण्या शेतकरी हिताच्या नसून शेतकऱ्याच्या नुकसान करणाऱ्या व शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी सरकार अवलंबून ठेवणाऱ्या असल्यामुळे शेतकरी संघटना या संपात सहभागी होणार नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांनी सांगितले.सध्या शासन देत असलेल्या आधारभूत किमती, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के कमी आहेत. तरी नोंदणी केलेला शेतीमाल सुद्धा शासनाला खरेदी करता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक संरचना सरकारकडे नाही. गोदामे, काटे, बारदाना, सुतळी, मनुष्यबळ व पैसेही नाहीत. खरेदी केंद्रासमोर शेतकऱ्यांचे प्राण जात आहेत, अशा परिस्थितीत शासनाकडून उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के हमी भावाची अपेक्षा करणे हास्यास्पद आहे, असेही शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.स्वामिनाथन आयोगातील अनेक शिफारशी शेतकरी विरोधी आहेत तसेच या संपातील अनेक मागण्या अव्यवहार्य व शेतकऱ्याला स्वावलंबी करण्यापेक्षा सरकारच्या दारातील याचक बनविणाऱ्या आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना संरक्षणाची नव्हे तर स्वातंत्र्याची गरज असून व्यापार स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, आवश्यक संरचना, प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिल्यास व घटनेत घुसडलेले परिशिष्ट ९ मधील शेतकरी विरोधी, शेती विरोधी कायदे रद्द केल्यास भारतातील शेतकरी जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतो व कर्जमुक्त होऊ शकतो, असा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे.ज्या सरकारला आता नोकरांचे पगार करणे सुद्धा मुष्किल झाले आहे. लाखो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजा खाली दबलेले आहे त्या सरकारकडून संरक्षणाची अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे.शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते या संपात सहभागी होणार नाहीत मात्र कोणाला सहभागी होण्यापासून रोखणार नाहीत. या संपात काही हिंसक प्रकार घडल्यास त्याला शेतकरी संघटना जवाबदार राहणार नाही, असे शेतकरी संघटनेच्या माहिती व तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष गंगाधर मुटे यांनी म्हटले आहे.शेतकरी संघटना राज्यात संपात बाहेर पडल्याने या संपावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरामध्ये हे आंदोलन होणार होते. तेथेही शेतकरी संघटनेच्या माघारीमुळे आंदोलनावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.