हिंगणघाट : स्थानिक नगरपालिकेने चतुर्थ वार्षिक कर मूल्यांकनाचे खाजगी कंपनीला दिलेले काम नियमबाह्य असल्याने २०११-१२ ते २०१४-१५ या चार वर्षाकरिता केलेली करआकारणी रद्द करण्यात यावी, तसेच नव्याने चार महिन्यांच्या आत नागरिकांच्या मालमत्तेचे कर मूल्यांकन करण्याचा आदेश १२ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. जा आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्याने हिंगणघाट नगर पालिकेचा कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंगणघाट नगरपालिकेने १४ जुलै २००९ च्या सर्वसाधारण सभेत २०११-१२ ते २०१४-१५ या चार वर्षाच्या कालावधीचे जनतेच्या मालमत्तेचे करमूल्यांकन खाजगी कंपनीकडून करण्याचा निर्णय सर्वानुमते पारित करण्यात आला. त्याची अमलबजावणी करण्यात आली. याविरूद्ध येथील आर. एस. आर. मोहता मिल गिमाटेक्स, संदीप इंदरचंद गांधी व आरती प्रदीप हरणे यांनी संयुक्तरीत्या उच्च न्यायालयात यचिका दाखल करून कर आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाचा बाजू ऐकून न.प.ने खासगी कंपनीला दिलेले करमूल्यांकनाचे काम नियमबाह्य असल्याचे सांगून करवसुली स्थगित करण्याचे आदेश नगर पालिकेला दिले. तसेच चार महिण्याचे आत पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न.प. ने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे आव्हान देऊन याचिका दाखल केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या बाजू समजावून घेऊन उच्च न्यायालय, नागपूरने दिलेल्या आदेशाला ६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे न.प.च्या करवसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनाला करवसुली देवून सहकार्य करावे व जप्तीची कार्यवाही टाळावी, असे आवाहन मुख्याधिकारी सुनील जगताप यांनी केले. न.प.च्या वतीने अ‍ॅड. एस. बी. देशमुख, अ‍ॅड. देशमुख, अ‍ॅड. सुब्रमन्यम यांनी तर दुसऱ्या पक्षाकडून अ‍ॅड. भागडे, अ‍ॅड. राहुल भागडे, अ‍ॅड. जैस्वाल व अ‍ॅड. शेखर यांनी काम पाहिले.(तालुका प्रतिनिधी)
मूल्यांकन; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती
By admin | Updated: February 12, 2015 01:31 IST