आठ वाळूघाटांचे लिलाव

वाळूच्या दामदुप्पट दरामुळे वाळू घाटांच्या लिलावाकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या. अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आठ वाळूघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. या लिलावातून शासनाच्या तिजोरीत ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५१ रुपयाचा महसूल जमा होणार आहे.

ठळक मुद्देप्रतीक्षा संपली : पावणेसात कोटींचा मिळणार महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वाळूच्या दामदुप्पट दरामुळे वाळू घाटांच्या लिलावाकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या. अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आठ वाळूघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. या लिलावातून शासनाच्या तिजोरीत ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५१ रुपयाचा महसूल जमा होणार आहे. तसेच आणखी आठ घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे आता वाळूचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे.मागीलवर्षीपासून वाळू घाटांचा लिलाव रखडल्याने वाळू चोरीचा जोर वाढला. वाळूमाफियांनी नदी-नाल्यांवर मोर्चा वळवून विनापरवानगी अवैध वाळू उपसा सुरूच ठेवला. बांधकामाकरिता वाळूची मागणी असल्याने सात-आठ हजार रुपयांमध्ये मिळणारी साडेतीनशे फुट वाळू वीस हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे बांधकामाच्या खर्चात चांगलीच वाढ झाली. काहींनी वाळूच्या वाढत्या किंमतीमुळे बांधकामालाही थांबा दिला. त्यामुळे बांधकाम कामगारांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली. पण, लिलावाअभावी वाळू माफींयांनी चांगलाच मालिंदा लाटला. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुरुवातीला आष्टी तालुक्यातील इस्माईलपूर व नवाबपूर, हिंगणघाट तालुक्यातील सोनेगाव (रीठ), नांदगाव (बो.)-२, पारडी (नगाजी), बिड (लाडकी) व धोची तर समुद्रपूर तालुक्यातील शिवणी-१, शिवणी-२ व मांडगाव अशा दहा वाळूघाटांच्या लिलावाकरिता कार्यक्रम जाहीर केला होता.यापैकी नवाबपूर व बिड (लाडकी) वगळता उर्वरित आठही घाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला. या आठही घाटांची किंमत ४ कोटी ३३ लाख ३ हजार ६५० रुपये असून घाटधारकांनी या घाटांची ६ कोटी ७४ लाख ४१ हजार ८५० रुपये सर्वोच्च बोली लावली.सहा घाट असणार राखीवआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाकरिता शासनाच्यावतीने आवास योजना राबविली जात आहे. अशा लाभार्थ्यांना शून्य रॉयल्टीवर वाळू पुरवठा करण्याकरिता सहा घाट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत वाळू काढण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. गावातील लाभार्थ्यांची यादी तहसीलदारांकडे पाठवायची असून तहसीलदार घरापासून जवळ असलेल्या आणि पर्यावरण विभागाची मंजुरी असलेल्या घाटातून वाळू उचलण्याची परवानगी देणार आहे. शूून्य रॉयल्टी वाहतूक पासेसचा गैरवापर झाल्यास जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.प्रारंभी दहापैकी आठ वाळूघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला आहे. तसेच आणखी दहा वाळूघाटांच्या लिलावासंदर्भात पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यातील ४ घाट शासकीय कामाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तर उर्वरित सहा घाट आणि आताच्या लिलावातून शिल्लक राहिलेले दोन घाट अशा आठ घाटांचा लिलाव होईल.डॉ. इम्रान शेख, खनिकर्म अधिकारी