तांत्रिक त्रुट्यांमुळे कृषी विभागाचे बंधारे व शेततळे कुचकामी

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठीच्या उद्दात्त हेतूने शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते़ त्यानुसार प्रथम प्राधान्य सिंचनासाठीच्या उपाययोजनांना दिले होते़ यामध्ये बंधारा

अमोल सोटे - वर्धाविदर्भातील शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठीच्या उद्दात्त हेतूने शासनाने कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते़ त्यानुसार प्रथम प्राधान्य सिंचनासाठीच्या उपाययोजनांना दिले होते़ यामध्ये बंधारा बांधकाम आणि वैयक्तिक व सामूहिक शेततळे बांधण्यासाठी भरपूर तरतूद होती; मात्र योजना राबविताना तांत्रिकदृष्ट्या ज्ञान नसणाऱ्या कृषी विभागाने या योजनेची वाट लावल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहे. आर्वी उपविभागात आष्टी तालुक्यामध्ये सन २००८-०९ पासून २०१३-१४ पर्यंत ३७२ बंधारे, २८४२ वैयक्तिक शेततळे, ४३५ सामूहिक शेततळे करण्यात आले़ आर्वी तालुक्यात ४०० बंधारे, ३९०० वैयक्तिक शेततळे, ६०० सामूहिक शेततळे, कारंजा (घाडगे) तालुक्यात ५४५ बंधारे, ३२०० वैयक्तिक शेततळे, ५३७ सामूहिक शेततळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले़ बंधारा बांधकाम प्रत्येकी दोन लक्ष, वैयक्तिक शेततळे नऊ हजारांपासून ७० हजारांपर्यंत, सामूहिक शेततळ्यांकरिता एक लाखापासून सहा-सात लाखांपर्यंतची तरतूद शासनाने करून दिली होती़ यासाठी कुठल्याही तांत्रिक अभियंत्याची निवड केली नाही़ त्यामुळे कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक यांच्या चमुने बांधकाम उरकविले. बांधकाम करताना जागेची निवड करताना नियमांना बगल देण्यात आली. एवढ्या बंधाऱ्यांपैकी आजआजघडीला आर्वी विभागात केवळ पाच-दहा बंधारे पाणी साठवून उभे आहे़ बाकीच्या बंधाऱ्याची अवस्था दयनीय झाली आहे़ शेततळे बांधकामासाठी व पाणलोटच्या कामासाठी नेमलेल्या एजंसीला कृषी सहायकांनी व्यवस्थित काम करू दिले नाही़ त्यामुळे थातूरमातूर कामे आटोपण्यात आली़कामाचे देयक काढताना कृषी सहायकांनी एजंसीमालकांना लालीपॉप देवून जास्त रेकॉर्ड करतो़ फक्त सेटींगचे पैसे बरोबर द्या, असा सल्ला दिला़ यामध्ये अनेक एजंसीमालक सामील झाले़ या साखळीमधून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावून कृषी सहायक, कृषी पर्यंवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी ही सबंध यंत्रणा ओल खावून खंबीर बनली. याचा पदार्फाश एका एजंसीमालकाने करून कृषी सहायक शेळके याला २० हजारांची लाच देताना पकडून दिले़ शेळके याने तीन मीटरचे शेततळे सहा मीटर रेकॉर्ड करून दीड लाखांची लाच मागितल्याचे यात समोर आले. अशी शेकडो प्रकरणे कृषी विभागाने सेटींग करून निस्तारल्याची चर्चा आहे. शेतकऱ्यांकरिता असलेल्या सिंचन सुविधांचे मात्र यात तीनतेरा वाजले आहे. यासाठी कृषी विभागाचे अधिकारी तथा कर्मचारी सर्वस्वी जबाबदार असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत. आर्वी उपविभागात झालेल्या सर्व कामांची तपासणी करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे़