घरं देण्यात जिल्हा पिछाडीवर

प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे याकरिता शासनाच्यावतीने कोट्यवधी रुपयांच्या योजना अंमलात आणल्या.

ठळक मुद्देरमाई, शबरी व प्रधानमंत्री आवास नावालाच

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे याकरिता शासनाच्यावतीने कोट्यवधी रुपयांच्या योजना अंमलात आणल्या. वर्धेत मात्र या योजना राबविताना प्रशासन माघारत असल्याचे दिसून आले आहे. शासनाने दिलेल्या वार्षिक उद्दिष्टापर्यंतही जिल्हा पोहोचला नसल्याचे दिसून आहे. परिणामी जिल्ह्यातील अनेकांना पडक्या आणि तुटक्या घरातच राहण्याची वेळ आली आहे. अस्तित्त्वात असलेल्या योजना राबविण्यात जिल्हा पिछाडीवर आल्याचे दिसत आहे.गरजवंतांना हक्काचे घर मिळावे याकरिता रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना या तिन्ही योजनेच्या माध्यमातून गरजू व समाजातील दुर्बल घटकांना पक्की घरे बांधून दिली जातात. परंतु, सध्या या तिन्ही योजना नावालाच कार्यरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सन २०१६-१७ मध्ये ४ हजार ६६० घर बांधकामाचे उद्दिष्ट असताना केवळ २ हजार २७६ घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहेत. तर यंदाच्या वर्षी २ हजार ८१२ घरांचे उद्दिष्ट असताना नाममात्र दोन घर बांधण्यात आल्याने गरजुंना घर देण्यास जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणा कमी पडत असल्याची ओरड नागरिकांकडून होत आहे.अन्न, वस्त्र, आरोग्य, शिक्षण व निवारा या पाच प्रत्येक व्यक्तीच्या महत्त्वाच्या मुलभूत गरजा आहेत. राबराब राबून रक्ताचे पाणी करूनही अनेकांना स्वत:चे पक्के घर बांधू शकत नसल्याचे वास्तव आहे. अशा गरजुंना वेळीच शासकीय मदतीचा हात देत त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेऊन शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वीत करण्यात आली.सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार ५९२, शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून ३०२ तर रमाई घरकुल योजनेच्या माध्यमातून ७६६ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सदर तिनही योजनेतील सर्व घर बांधकामांसाठी संबंधितांकडून मंजुरीही मिळाली; पण सध्या स्थितीत केवळ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून १ हजार ६०३, शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून १७८ तर रमाई घरकुल योजनेच्या माध्यमातून ४९५ घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून १ हजार ९४६ व शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून १०० घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; परंतु, प्रशासनाने केवळ प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून दोन घरांचे बांधकाम केल्याचे सांगण्यात येते.रमाई आवास योजना फसवीयंदाच्या वर्षी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून घर बांधकामासाठी जिल्ह्याला एकही घर न बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील गरजुंसाठी ही योजना फसवीच ठरत आहे. त्याबाबत अधिक विचारणा केली असता यंदा रमाई आवास योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य नसल्याचे दिसून आले. घराबाबतचे अनेक प्रस्ताव सध्या विविध कार्यालयात धुळखात असून नागरिकांचे प्रस्ताव पुर्णत्वास नेण्याचे काम कासवगतीनेच होत असल्याचे दिसून येते.प्रधानमंत्री आवासची दोनच घरेसन २०१७-१८ या वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून १ हजार ९४६ घरे बांधायची होती. जिल्ह्याला दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता शासनाच्यावतीने मोठ्या प्रमाणात त्याचा गाजावाजा झाला. प्रसिद्धीवर लाखोंचा खर्च झाल्यानंतरही जिल्ह्यात योजनेचा बोजवारा निघाल्याचे दिसत आहे. या योजनेतील केवळ दोनच घरे बांधण्यात आल्याची माहिती आहे. या योजनेच्या प्रसिद्धीकरिता शासन कमी पडल्याचे यातून दिसत असून अर्ज करणाºयांना वास्तवात घर केव्हा मिळेल असा सवाल उपस्थित होत आहे.