विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर वर्धा भाजपा नगरसेवकात असंतोष

वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीचा असंतोष वाढला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देनगरसेवकांची झाली आर्थिक गोची

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीचा असंतोष वाढला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निवडणुकीत या असंतोषाची चुणूक दिसली. त्यानंतर भाजपने आपल्या धोरणात कोणतीही दुरूस्ती केली नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला गड कायम राखताना बरीच कसरत करावी लागणार आहे.वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघात सध्या मितेश भांगडीया हे आमदार आहेत. भांगडीया यांचा जनसंपर्क तसा कमी आहे. त्यामुळे नव्या नगर सेवकांशी त्यांचा परिचय नाही. काही भाजपकडून या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू झाली आहे. भांगडीया यांच्या जागी भाजपचे प्रदेश महासचिव डॉ. रामदास आंबटकर यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. तीन जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व बहुतांश नगरपालिका भाजपच्या हाती आहे. जवळ जवळ ४०० पैकी अडीशेपेक्षा अधिक मतदार भाजपकडे आहेत. मात्र नगरसेवकांमध्ये मोठा असंतोष सरकारच्या धोरणाविषयी आहे. काँगे्रसच्या काळात नगर पालिकेतील बहुतांश कामे ही नगरसेवकाच्या माध्यमातूनच गावात करण्यात येत होती. भाजप सरकारने नगर पालिकेचे सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळते केले आहे. यामागे कामाची गुणवत्ता हे प्रमुख कारण दिले जात आहे. नगर पालिकेकडून काम करण्यात येत नसल्याने नगरसेवकांची मोठी आर्थिक गोची झाली आहे. तसेच भाजपकडून निवडून आलेल्या बरेचशे नगरसेवक हे जुने काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे आहेत. विधान परिषदेची निवडणूक ही आपल्याला लाभ देणारी असते, असा त्यांचा समज आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये मोठा असंतोष दिसून येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट नगरपालिकेचे राकाँ गटनेते सौरभ तिमांडे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक लढविली होती. यात त्यांनी ९६ मते मिळविले. भाजपचे अनेक मते या निवडणुकीत फुटली. याची दखल भाजपने घेतली असली तरी पुढे मते फुटू नये यासाठी नगरसेवकांचा असंतोष कमी करण्यात काहीही उपाययोजना झाली नाही. त्यामुळे असंतोष कायम आहे. भाजपची कसोटी यानिमित्ताने लागणार आहे.