आमदाराद्वारे मंजूर रस्ता प्रशासनाकडून नामंजूर

आर्वी विधानसभेचे आमदार दादाराव केचे यांनी श्री क्षेत्र महाकाली तिर्थधाम येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी स्थानिक विकास निधीतून ४ लाख रुपये मंजूर केले़ नियोजन विभागाकडून निधीही मंजूर करण्यात आला.

वर्धा : आर्वी विधानसभेचे आमदार दादाराव केचे यांनी श्री क्षेत्र महाकाली तिर्थधाम येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी स्थानिक विकास निधीतून ४ लाख रुपये मंजूर केले़ नियोजन विभागाकडून निधीही मंजूर करण्यात आला. रस्ता बांधकामासाठी नियोजित स्थळी बांधकाम साहित्यही आले होते. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होत असताना एका व्यक्तीच्या विरोधामुळे मंजूर काम थांबविण्यात आले. आता प्रशासनाकडून सदर काम नामंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे़रस्त्याच्या डांबरीकरणास प्रशासनाने मंजुरी दिली होती. नियोजन विभागाने या कामाकरिता संबंधित कंत्राटदाराला अर्धी रक्कमही अदा केली आहे़ श्री क्षेत्र महाकाली हे माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या तीन देवींचे पुरातन मंदिर असल्याने विदर्भातूनच नव्हे तर अनेक शहर व प्रांतांतून भाविक दर्शनाला येतात. दर मंगळवार, अमावस्या, पौर्णिमा, नवरात्र, अखंड ज्योती व्रत, शिवरात्र, आदी धार्मिक दिवसाला भाविकांची गर्दी असते. ही गर्दी लक्षात घेता भक्त व पर्यटकांच्या सोयीसाठी रस्त्याचे डांबरीकररण करण्यास आ़ केचे यांनी पुढाकार घेत निधी उपलब्ध करून दिला होता.सदर काम खरांगणा ते कोंढाळी मार्ग धरणालगतच्या महाकाली देवस्थानापर्यंत होते़ भाविक व पर्यटकांच्या सोयीसाठी दोन्ही मंदिरात सहज जाता यावे म्हणून संस्थेने आपल्या पैशाने जागा विकत घेत ५०० फुट लांबीचा धर्मशाळेच्या मागून २ लाख रुपये खर्च करून रस्ता करून दिला. त्या रस्त्याचा आ़ दादाराव केचे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून मंजूर कामात समावेश आहे. स्थानिक आ़ दादाराव केचे यांनी या तिर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला; पण काही व्यक्ती या विकासाला विरोध करीत असल्याचे दिसते़ आमदारांनी मंजूर केलेल्या कामाचा फलक येथे लावला असताना मंजूर कामाला प्रशासन का घाबरत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे़ याबाबत संबंधित अधिकारी सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठवले यांना विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही़ प्रशासनाची मंजूरी नसल्याची बाब समोर करून डांबरीकरणासाठी टाकलेले साहित्य उचलून नेले़ प्रशासनाने याकडे लक्ष देत रस्त्याचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)