शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

शेतकऱ्यांना तुरीचे चुकारे त्वरित देण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 28, 2018 22:52 IST

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षीचे तुरीचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाहीत. ही शासनाने केलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक असून यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यंदाचा हंगाम व पेरणीची वेळ आली असून पैसे नसल्याने पेरणी कशी करावी, ही चिंता शेतकऱ्यांना त्रस्त करीत आहे. याकडे लक्ष देत त्वरित चुकारे द्यावेत, अशी मागणी प्रहारने केली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी संजय दैणे यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.

प्रहारची मागणी : अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनलोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मागील वर्षीचे तुरीचे चुकारे अद्यापही मिळाले नाहीत. ही शासनाने केलेली शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक असून यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यंदाचा हंगाम व पेरणीची वेळ आली असून पैसे नसल्याने पेरणी कशी करावी, ही चिंता शेतकऱ्यांना त्रस्त करीत आहे. याकडे लक्ष देत त्वरित चुकारे द्यावेत, अशी मागणी प्रहारने केली आहे. याबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी संजय दैणे यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.मागील वर्षी शेतकºयांच्या तुरीची नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात आली; पण चुकारे मात्र अद्यापही देण्यात आले नाहीत. शिवाय काही शेतकºयांची तूर खरेदी करण्यात आली नाही. या सरकारने बाहेरील देशातील तूर आयात केली. यामुळे हे सरकार शेतकरी विरोधी असून जाणीवपूर्वक हा प्रकार करीत आहे. शेतकºयांना आर्थिक व मानसिक त्रास दिला जात आहे. शासनाने याकडे लक्ष देत त्वरित तुरीचे चुकारे द्यावे, उर्वरित तूर खरेदी करावी अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिल्लक असलेली तूर भरू व अनुचित प्रकार घडल्यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही प्रहारने दिला आहे.हंगामासमोर संकटखरीप हंगाम उंबरठ्यावर आला असताना अद्यापही शेतकºयांना तुरीचे चुकारे मिळालेले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहेत. खरीप हंगामासाठी बियाणे, खतांची तजविज कशी करावी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. यामुळे शासनाने त्वरित शेतकऱ्यांना तुरीचे चुकारे प्रदान करीत शिल्लक राहिलेल्या तुरी व चण्याची खरेदी करणे गरजेचे झाले आहे. याकडे लक्ष देत कार्यवाही गरजची आहे.शिल्लक राहिलेल्या तूर व चण्याची खरेदी गरजेचीरोहणा - नाफेडच्या माध्यमातून केली जाणारी शासकीय तूर खरेदी १५ मे पासून बंद करण्यात आली. चणा खरेदी सुरुच करण्यात आली नहाी. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून शासनाने तूर व चण्याची शासकीय खरेदी त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.शासनाने आर्वी खरेदी-विक्री केंद्रात आतापर्यंत ३० हजार क्विंटल तुरीची खरेदी केली असली तरी अद्याप नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांची तूर घरीच पडून आहे. नोंदणी प्रक्रिया बंद असल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. गरजेपोटी शेतकऱ्यांना तुरी खासगी व्यापाऱ्यांना ४००० रुपयांत विकून गरज भागवावी लागत आहे. चण्याची शासकीय खरेदी सुरुच झाली नाही. आता खरीपाच्या हंगामासाठी बियाणे, खते व नांगरणी यासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाची गरज आहे. अशावेळी शासनाने खरेदी केंद्र बंद करून शेतकºयांची मान खासगी व्यापाºयांच्या हातात दिली आहे. शेतकऱ्यांची अधिक परीक्षा न पाहता शासनाने तूर व चणा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.