पंतप्रधान पीक विमा योजना ऐच्छिक करा

हवामानावर आधारित पीक विमा योजना बदलवून पंतप्रधान हे आकर्षक बदलवून केंद्र सरकारने गत दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान पीक योजना सुरू केली. लहान-सहान नुकसानासाठी भरीव मदत मिळेल असा गाजावाजा केला. परंतु, अनेकांना नुकसानीपोटी आर्थिक मदत कंपन्यांनी दिली नसल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची मागणी : शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांनाच फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्करोहणा : हवामानावर आधारित पीक विमा योजना बदलवून पंतप्रधान हे आकर्षक बदलवून केंद्र सरकारने गत दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान पीक योजना सुरू केली. लहान-सहान नुकसानासाठी भरीव मदत मिळेल असा गाजावाजा केला. परंतु, अनेकांना नुकसानीपोटी आर्थिक मदत कंपन्यांनी दिली नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी, पंतप्रधान पीक योजना ऐच्छिक करा, अशी मागणी या परिसरातील शेतकऱ्यांची आहे.कुठलेही जिल्हाधिकारी कृषी खात्यातील अधिकाºयांनी योजनेची वकीली करतात. देशात पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सदर योजना बंधनकारक केली; पण दोन वर्षांतील आकडेवारी पाहता योजना शेतकऱ्यांना फायदेशी होण्यापेक्षा खासगी विमा कंपन्यांनाच फायदा देणारी ठरत आहे. म्हणून सदर योजना ऐच्छीक असावी अशी मागणी होत आहे. वादळ, वारा, पाऊस पावसाचा अतीताण नैसर्गिक आपत्ती या कारणाने शेत पिकांचे नुकसान झाल्यास सहज व विनासावास नुकसान भरपाई मिळेल अशी आशा दाखवत जूनी पीक विमा योजना बदलवून पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना योजना फायदेशीर आहे हे पटवून देण्यासाठी जाहीरातीवर मोठा खर्चही करण्यात आला. शिवाय कृषीसह जिल्हा प्रशासनातील महसूल विभागानेही शेतकऱ्यांना सदर योजना कशी फायद्याची आहे हे पटवून दिले. जे शेतकरी बँकतून पीक कर्ज घेतात अशा शेतकºयांकडून बँकांनी विम्याचा हप्ता परस्पर कापून घेतले. तर कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नगदी स्वरूपात बँकांमध्ये हप्ता भरला; पण गत दोन वर्षांतील खरीप व रब्बी हंगामातील अनुभव लक्षात घेता ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची ठरण्याऐवजी कंपनीच्याच फायद्याची ठरत असल्याचे दिसते. प्रत्येक जिल्ह्यातून पीक विम्याच्या नावाखाली सदर खासगी विमा कंपन्यांनी सावकारी पद्धतीने शेतकऱ्यांची अप्रत्यक्ष आर्थिक पिळवणूकच केली. शिवाय कोट्यावधीची माया गोळा केल्याने ती ऐच्छिक करण्याची मागणी आहे.सन २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात या योजनेच्या माध्यमातून बॅँकांनी विम्याचा हप्ता म्हणून शेतकऱ्यांकडून २६०० कोटी कापून घेतले. तर वर्ष अखेरीस कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १४०० कोटी पेक्षा कमी रुपयाची नुकसान भरपाई वाटप केली. एकूणच विमा कंपन्यांना १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा फायदा झाल्याचे माहिती अधिकाराने उघड झाले आहे.