लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : भारतीय कापूस निगमने कापूस खरेदी सुरू केली . मात्र, लादलेल्या अटी अत्यंत जाचक असल्याने कापूस उत्पादक त्रस्त आहे. सीसीआयचे कापूस खरेदीबाबत नकारात्मक धोरण असल्याचे यातून स्पष्ट होत असून शेतकऱ्यांनी कापूस खासगी व्यापाऱ्यांनाच विकावा, अशी मानसिकता असल्याचे दिसून येत आहे.
सीसीआयला कापूस विकायचा असल्यास शेतकरी स्वत: केंद्रावर उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. मात्र, शेतकरी उपस्थित राहू शकत नसल्यास कुटुंबातील एखाद्यी व्यक्ती प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहू शकतो. मात्र, ती व्यक्ती कुटुंबातीलच असावी. त्याच्याजवळ कुटुंबाच्या रेशनकार्डच झेराॅक्स प्रत असावी व त्या प्रतीत, प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या व्यक्तीचे नाव असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय प्रतिनिधीजवळ शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र असणे गरजेचे केले आहे. याशिवाय आधारकार्ड, पेरा असलेला अद्यावत सात-बारा व बँक पासबुकची झेराॅक्स प्रत या नियमित अटीदेखील शेतकऱ्यांना पाळावयाच्या आहे. या अटी लक्षात घेता वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना व मुलबाळ नसलेल्या किंवा असले तरी बाहेर ठिकाणी असलेल्या शेतकऱ्यांना स्वत: हजर असणे किंवा प्रतिनिधी पाठविणे अत्यंत कटकटीचे आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अटी असाव्यात; पण त्या शेतकऱ्यांना अत्यंत जाच व त्रासदायक होतील, अशा नसाव्यात हेच शासनाचे धोरण असावे. पण कापूस खरेदी-विक्रीबाबत शासनाच्या अटी म्हणजे ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ असा अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकारण मानसिक त्रास न देता व इतक्या साऱ्या अटींचे पालन करण्यापेक्षा शे-पाचशेच्या घाट्याने खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे बरे, ही शेतकऱ्यांची मानसिकता वाढीस लागण्याआधीच मागीलवर्षी ज्या पद्धतीने पावसाळ्यातही शासनाने व सीसीआयने शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला, तेवढ्या अटी ठेवून शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करावा, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह आर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव विनोद कोटेवार व कर्मचारी प्रवीण राऊत यांनी केली आहे.
खरेदीत खरेदीदारांनाच नफा
यावर्षी कापसाचे उत्पादन बोंडअळी व बोंडसडच्या कारणाने घटलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सरकी-रुईचीे भाव वाढणार असल्याचे चित्र आहे. कापसाच्या खरेदीत भविष्यात खरेदीदारांना नफा होण्याची आशा आहे. असे असताना सीसीआयने जाचक अटी लादून कमीत-कमी कापूस खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले म्हणजे भविष्यात होणारा नफा आपल्याला नाही झाला तरी चालेल; पण खासगी व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक कापूस खरेदीची संधी देऊन खासगी व्यापाऱ्यांना भविष्यात नफा व्हावा या शंकेला बळकटी मिळते.