तहसीलचे बांधकाम पाच वर्षांनंतरही अर्धवटच

सेलू तहसील कार्यालय व निवासस्थानांचे बांधकाम पाच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. त्या दोन्ही इमारती अद्यापही अर्धवट असून तालुक्याचा कारभार पाहणारे तहसील कार्यालय भाडे तत्वावरील इमारतीत किती वर्षे राहणार,....

ठळक मुद्देकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी संपुष्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्कघोराड : सेलू तहसील कार्यालय व निवासस्थानांचे बांधकाम पाच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. त्या दोन्ही इमारती अद्यापही अर्धवट असून तालुक्याचा कारभार पाहणारे तहसील कार्यालय भाडे तत्वावरील इमारतीत किती वर्षे राहणार, तहसील कार्यालयाच्या इमारत बांधकामच्या पूर्णत्वास कोणते वर्ष उजाडणार हा आता संशोधनाचा विषय ठरू पाहत आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही कार्यान्वित यंत्रणा असून तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी २ कोटी ३१ लाख ४५ हजार रुपये प्रशासकीय मान्यता दिली. २ कोटी ४५ लाख ३२ हजार रुपये तांत्रिक मान्यता तर करारनामा किंमत २ कोटी २९ लाख ४७ हजार रुपये आहे. याबाबत २०१२-१३ मध्ये संबंधित कंत्राटदाराशी करार करण्यात आला. या कामाच्या बांधकामाला ३० मार्च २०१३ रोजी प्रारंभ झाला असून ते ३० एप्रिल २०१४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. यानंतर ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत कंत्राटदाराला इमारतीत असलेल्या दोष दुरूस्तीची कामे करायची होती; पण दोन्ही कालावधी संपूण दोन वर्षांचा कालावधी झाला तरी काम अर्धवटच राहिले आहे. निवडणुकीच्या पूर्वी सुरू झालेले काम पुन्हा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.नागरिकांना करावा लागतोय असुविधांचा सामनामागील सहा वर्षांपासून तहसील कार्यालय भाडेतत्वावरील इमारतीतून कारभार चालवित असून ही इमारत विकास चौकात आहे. कॉम्पलेक्सच्या गाळ्यामध्ये असलेल्या या कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना बसण्यासाठीही जागा नाही. मुलभूत सोयी सुविधांचा अभाव आहे. दस्तावेज बनविण्यासाठी जुन्या तहसील कार्यालयाच्या आवारात ये-जा करावी लागत असल्याने नागरिक त्रस्त आहे.पंचवार्षिक योजनाशासकीय निधीतून उभी राहत असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाला पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी ही इमारत उभी ठाकली नाही. पंचवार्षिक योजना तर नाही ना, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.दोन्ही इमारतीचा एकच कंत्राटदारतहसील कार्यालय व ग्रामीण रुग्णालय कर्मचारी वसाहत या दोन्ही इमारतींच्या बांधकामाचे कंत्राट एकाकडेच असून दोन्ही कामाचे भूमिपूजन व बांधकाम एकाच दिवशी सुरू झाले. दोन्ही इमारतीचे बांधकाम पाच वर्षे होऊनही पूर्ण झाले नाही. यावरून या कंत्राटदारावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा वरदहस्त तर नाही ना, असा संशय व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेकदा लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना विचारणा केली; पण कुणीही समाधानकारक उत्तर देत नाहीत.