‘त्या’ ६४ सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा

सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी देण्याबाबत शासन आदेश जारी केले; मात्र वर्धा जिल्ह्यात काही सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले.

उच्च न्यायालयाचा आदेश : निवडश्रेणी लाभ प्रकरण वर्धा : सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी देण्याबाबत शासन आदेश जारी केले; मात्र वर्धा जिल्ह्यात काही सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. यावर हिंगणघाट व समुद्रपूरच्या ६४ सेवानिवृत्त शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत या शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ देण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती स्वपना जोशी यांनी केल्या आहेत. निवडश्रेणीतून डावललेल्या ६४ प्राथमिक शिक्षकांनी निवड श्रेणीचा लाभ मिळावा याकरिता वर्धा जिल्हा सेवानिवृत्त शिक्षक संघातर्फे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), आयुक्त यांना याबाबत अनेकदा निवेदने दिली. परंतु त्याचा उपयोग झाला नसल्याने अखेर शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे अ‍ॅड. संजय उ. घुडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली. त्या याचीकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असून निकाल देण्यात आला आहे. शासन निर्णय असताना लाभ नाही वर्धा : उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत याचिकाकर्त्यांपेक्षा सेवा कनिष्ठ प्राथमिक शिक्षकांना २० एप्रिल २००४ च्या शासन आदेशानुसार निवड श्रेणीचे लाभ दिला. याचिकाकर्त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सदर याचिका १३ फेब्रुवारी रोजी न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीस आली. यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडश्रेणीचे लाभ नाकारण्याचे कोणतेही ठोस कारण नसल्याने जि.प. सीईओंना १० आठवड्यांत शासन नियमानुसार ६४ याचिकाकर्त्यांना निवडश्रेणीचे लाभ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती अ‍ॅड. संजय घुडे यांनी दिली.(प्रतिनिधी)