लोकमत न्यूज नेटवर्कगिरड : गटग्रामपंचायत मोहगावमधील रासा, केसलापार, वानरचुवा येथील कुटुंबीयांचे प्रशासनाच्या व तांत्रिक प्रणालीच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या ड परिपत्रक अंतिम यादीतून नावे वगळण्यात आली असून गरजू गरीब कुटुंबीयांचे हक्काचे घर हिरावून घेण्यात आले आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून घरकुल योजनेपासून वंचित झालेल्या कुटुंबीयांचा पूर्ण समावेश करण्याची मागणी मोहगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच विलास नवघरे यांनी पालकमंत्री आ. रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.२०१६ मध्ये प्रधानमंत्री घरकुल योजना मिळण्यासाठी ग्रामपंचायत मोहगावने ग्रामसभेच्या माध्यमातून पाच गावांतील गरजू गरीब कुटुंबीयांच्या जवळपास २०७ कुटुंबांची नावे पाठवली होती. मात्र, यातील मोहगाव व तावी येथील ७२ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या ड परिपत्रक अंतिम यादीस पात्र ठरविण्यात आले आहे. तर, याच ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश असलेल्या रासा, केसलापार, वानरचुवा या तीन गावांतील एकाही कुटुंबाला तसेच मोहगाव तावी येथील गरजूंना खोटे कारण दाखवून घरकुल योजनेच्या ड परिपत्रक अंतिम यादीत स्थान देण्यात आले नसून सर्वांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. येथील नागरिकांची घरे मोठ्या प्रमाणात जुनी मातीची, कुडाची आहेत. रासा, वानरचुवा, केसलापार येथील नागरिकांना घरांची अत्यंत आवश्यकता असताना या तिन्ही गावांना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या ड परिपत्रक अंतिम यादीतून वगळण्यात आले आहे. या अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेचे कारण दोन घरे असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्याकडे एक साधं पक्कं घर नाही. त्यांच्याकडे कुठून दोन घरे दाखविण्यात आली आहेत. तर, काहींच्या घरी साधी दुचाकी नसतानासुद्धा व चारचाकी, तीनचाकी वाहने, फ्रीज, टीव्ही हे दाखवण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण कोणी आणि कसे केले व झालेल्या तांत्रिक गडबडीची सखोल चौकशी करून वंचित लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा अशी मागणी नवघरे यांनी केली आहे.
घरकुलाचा प्रश्न निघणार निकाली- आर्वी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्धा यांच्यासोबत घरकुल यादीबाबत सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्या बैठकीमध्ये जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. धर्मेंद्र राऊत यांच्यासह पदाधिकारी व जि. प. कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये प्रपत्र ड घरकुल यादीसंदर्भात २६ ते ३० तारखेपर्यंत ग्रामसभेचे आयोजन करावे. त्यामध्ये पात्र यादी पात्र करून व अपात्र यादीलाही पात्र करून सर्व यादीला ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन पंचायत समितीला पाठवावी. त्यानंतर लाभार्थी यांच्या काही तक्रारी असल्यास पंचायत समितीला कराव्या, पंचायत समिती स्तरावर कमिटी गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ती कमिटी प्रत्यक्ष भेटी देऊन पात्र-अपात्र लाभार्थी ठरवतील, असे चर्चेअंती ठरविण्यात आले आहे.
- आयसीआयसीआय या बँकेचे १५ वा वित्त आयोगाचे खाते काढण्याबाबत चर्चा झाली. प्रायव्हेट बँकेना आरबीआय जबाबदार राहत नाही. आता आपले खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आहे. तेच योग्य आहे, आपल्या ग्रामपंचायतचा पैसा सुरक्षित आहे. प्रदेश संघटनेची या विषयावर शासनाशी बोलणी सुरू आहे. महत्त्वाचा प्रश्न असा की जिल्ह्यामध्ये आयसीआयसीआय बँकेच्या तीनच शाखा आहे. त्यामुळे ही बँक आपल्याला प्रत्येक तालुक्यावर कोणत्याही प्रकारची सेवा देऊ शकणार नाही.
- यासाठी शासनपण जबाबदार राहाणार नाही. असे सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. धर्मेंद्र राऊत यांनी सांगितले. बैठकीला रेणुका कोटबंकर, वर्धा तालुका अध्यक्ष प्रतिभा माऊसकर, वर्धा तालुका सचिव सुजाता पांडे ,आर्वी तालुका अध्यक्ष देवेंद्र बोके, आष्टी तालुकाध्यक्ष अंकिता पावडे ,प्रशांत कठाणे, प्रवीण ठाकरे सरपंच शेंडे सरोज गावंडे ,हिंगणघाट तालुका अध्यक्ष अनिल बुरीले, जिल्हा सचिव गावंडे ,किशोर नवले, जिल्हा ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष बोंबले उपस्थित होते.
रासा, केसलापार, वानरचुवा येथील कुटुंबीयांनी त्यांना या योजनेतून हक्काचे घर मिळावे, यासाठी अर्ज केले होते आणि आता घर मिेळेल, अशी अपेक्षा बाळगून असतानाच प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या ड परिपत्रक अंतिम यादीत या तिन्ही गावांतील एकाही कुटुंबाचा समावेश नाही तसेच मोहगाव व तावी येथील गरजूंनासुद्धा वगळण्यात आले आहे. यांची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे.विलास नवघरे, सरपंच मोहगाव