पेन्शनरचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या शिष्टमंडळाचे जुन्या पेंशनच्या संदर्भातील निवेदन बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्विकारून १६ आक्टोबरला वित्त विभागासोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देवित्त विभागासोबत बैठक : सर्वांचे लक्ष चर्चेतील निर्णयाकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कआर्वी : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या शिष्टमंडळाचे जुन्या पेंशनच्या संदर्भातील निवेदन बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्विकारून १६ आक्टोबरला वित्त विभागासोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले असून आता या पेन्शनचे भवितव्य सदर बैठकीतील चर्चेअंती ठरणार असल्याने सर्वांच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.जुन्या पेंशनच्या मागणीसाठी व राज्यातील मृतक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना केंद्र व इतर राज्याच्या धर्तीवर जुनी कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ ला आणि नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी आत्मक्लेश आंदोलन केले. या आंदोलनात राज्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने शिवनेरी ते मंत्रालय अशी पेंशन दिंडीचे नियोजन केले होते; पण ऐनवेळी पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली. त्यानंतर आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्त्व विक्रम काळे, बाळाराम पाटील, नागो गाणार, दत्रातय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, कपील पाटील यांनी केले. आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आंदोलन मंडपाला शशिकांत शिंदे, नारायण पाटील, सिद्धराम म्हेत्रे, मनीषा कायंदे या आमदारसह सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट देऊन आपणही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे सांगत त्यांची बाजून जाणून घेतली.मुंबई येथे पार पडलेल्या सदर आंदोलनात संघटनेचे वर्धा जिल्हाध्यक्ष प्रफुल कांबळे, उपाध्यक्ष हेमंत पारधी, सचिव प्रमोद खोडे, कार्यध्यक्ष कृष्णा तिमासे, मनोज पालिवाल, आशीष बोटरे, सतीश धारपुरे, अमर गोरे, सुरज वैद्य, सचिन शंभरकर, नाना निमकर, पंडित यांच्यासह मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त पेंशनर सहभागी झाले होते. १६ रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.१६ आक्टोबरला सरकारने दिलेले चर्चेचे निमंत्रण हे आंदोलनाचे यशच आहे. या बैठकीतून जर संघटन आणि कर्मचारी हित जोपासणारा निर्णय न झाल्यास पुढे आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र करू. आणि त्याची सर्वस्वी जाबदारी राज्य सरकारची राहील.- सुशील गायकवाड, राज्य समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन.