शासन आदेश : निर्णय मागे घेण्यासाठी निवेदनातून साकडेवर्धा : परधान जमात ही गोंड संस्कृतीची उपजमात आहे. त्याचे फेरसर्वेक्षण हे घटनेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे सर्वेक्षण चुकीचे असून रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र आदिवासी परधान समाज संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. आदिवासीतील १७ जमातीच्या फेरसर्वेक्षणाचा निषेध नोंदविण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांना शासनाचा आदेश मागे घेण्याची मागणी महाराष्ट्र आदिवासी परधान समाज संघटनेद्वारे निवेदनात करण्यात आली. निवेदनानुसार, परधान ही जमात गोंड संस्कृतीची उपजमात आहे. त्याची फेरसर्वेक्षण करण्याची गरज शासनाला का भासली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या जमातीला संवैधानिक हक्क मिळून ६५ वर्षे पूर्ण होत आहे. संविधान कलम ३४२ नुसार त्यावेळचे कायदा मंत्री, घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत तशी तरतूद केली आहे. त्यानुसार हा एक संवैधानिक हक्कावर हल्ला आहे. कलम ३४२(१) नुसार १९५० मध्ये आदिवासींच्या जमातीची यादी राष्ट्रपती यांच्या सहीनिशी प्रसिद्ध करण्यात आली. यावेळी समितीने गोंड, परधान, कोलाम अश्या सर्व ४५ जमातीचा रितसर अभ्यास केला. यावर घटना सभेत चर्चा करुन मानव वंशशास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अभ्यास केल्यानंतर आदिवासी जमातीच्या यादीत परधान या जमातीचा अनुसूचित जमातीत सामवेश केला. याचे पुरावे लेबर कमिशनचे रिपोर्ट व मानव वंशशास्त्रतज्ञाची समिती रिपोर्ट सादर केला. तसेच ग्रंथकार, लेखक, इतिहासकार, विचारवंत या सर्वांच्या लिखानामध्ये आढळतो. या सर्व लिखानात परधान जमातीचा उल्लेख केला आहे. यावरुन परधान ही जमात गोंड संस्कृतीची उपजमात आहे, हे सिद्ध झाले आहे. आदिवासी जमातीवर अन्याय होवू नये, याकरिता हे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन देताना महाराष्ट्र आदिवासी परधान समाज संघटना, वर्धाचे अध्यक्ष चेतन पेंदाम, वर्धा जिल्हा संयुक्त आदिवासी कृती समिती, वर्धाचे सचिव हरिदास टेकाम, बिरसा मुंडा अधिकार व शिक्षा परिषद वर्धाचे अध्यक्ष नरेश मसराम, आदिवासी महिला बहुउद्देशीय संघटन बोरगाव (सावळी) अध्यक्ष आशा टेकाम, कास्ट्राईब संघटनाचे महादेव कंगाली, संतोष चांदेकर, बबन मसराम, वंदना तुमडाम, संतोष मसराम आदी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)
परधान जमातीच्या फेरसर्व्हेचा निर्णय रद्द करा
By admin | Updated: November 14, 2015 02:26 IST