फोडलेले रस्ते उठले वर्धेकरांच्या जिवावर

मागील तीन वर्षांपासून शहरात नगरपालिकेच्या वतीने भूमिगत गटार योजना, अमृत या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम नियोजनाच्या अभावात आणि कंत्राटदाराच्या मर्जीने  सुरू आहे. याकरिता रस्त्यांचे फोेडकाम जोरात सुरूच आहे. २२५ कोटींच्या योजनेकरिता ५०० कोटींच्या रस्त्यांची चाळण करण्यात आली आहे. योजनेकरिता नव्यानेच बांधलेले रस्ते फोडण्यात आले. योजनेकरिता एकवेळा रस्ता खोदल्यानंतर पुन्हा त्याच रस्त्यावर खोदकाम करण्याचा अजब - गजब प्रकार सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. अशातच शहरातील मुख्य मार्गावर आणि इतर सर्व रस्त्यांचे फोडकाम अव्याहतपणे सुरूच आहे. या रस्त्यांवरून जीव मुठीत घेऊनच मार्गक्रमण करावे लागत असल्याने  वर्धेकरांमध्ये संतापाची लाट आहे. या संतापाचे पडसाद नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीत उमटतील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.मागील तीन वर्षांपासून शहरात नगरपालिकेच्या वतीने भूमिगत गटार योजना, अमृत या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम नियोजनाच्या अभावात आणि कंत्राटदाराच्या मर्जीने  सुरू आहे. याकरिता रस्त्यांचे फोेडकाम जोरात सुरूच आहे. २२५ कोटींच्या योजनेकरिता ५०० कोटींच्या रस्त्यांची चाळण करण्यात आली आहे. योजनेकरिता नव्यानेच बांधलेले रस्ते फोडण्यात आले. योजनेकरिता एकवेळा रस्ता खोदल्यानंतर पुन्हा त्याच रस्त्यावर खोदकाम करण्याचा अजब - गजब प्रकार सुरू आहे. फोडलेल्या रस्त्यांची नावापुरती डागडुजी करण्यात आली. मात्र, त्याचा दर्जा सुमार आहे. केवळ अर्थार्जनासाठी याकडे यंत्रणेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले असून, संपूर्ण शहरच खड्ड्यात घालत नागरिकांच्या जिवाशी खेळ मांडला आहे.    शहरातील एकाही वॉर्डांतील रस्ता वाहन चालविण्यायोग्य सोडा; पायी चालण्यायोग्यदेखील नाही. या पावसाळ्यात तर नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. अनेकांनी संबंधित नगरसेवकांविरुद्ध संतप्त भावना व्यक्त केल्या. नगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने शहराचे वाटोळे केल्याने आगामी होणाऱ्या निवडणुकीत  विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना खड्ड्यात घालण्याची भाषा नागरिक करताना दिसत आहेत. 

योजनेने घेतला बालकाचा बळी- योजनेकरिता केलेल्या खड्ड्यात पडल्याने एका निष्पाप बालकाला जीव गमवावा लागला. कित्येकांना अपघातात अपंगत्व आले. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला. नागरिकांकडूनही शेकडो तक्रारी झाल्या. मात्र, काहीही झाले नाही. कमिशनच्या हव्यासात जाणिवा बोथट झालेल्या कंत्राटदार आणि पालिकेतील यंत्रणेने हा विषय ‘पद्धतशीर’ हाताळला.के पैसा बोलता है...- भूमिगत गटार योजनेला प्रारंभापासूनच प्रचंड विरोध झाला. मात्र, पालिकेतील उच्चपदस्थ पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी विरोधाला न जुमानता योजना राबविण्याचा अट्टाहास कायम ठेवला. या फसव्या योजनेने सर्वांनाच ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविले. त्यामुळेच के पैसा बोलता है... याचा प्रत्यय येत आहे.

प्रधान सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली- भूमिगत गटार योजनेकरिता शहरातील विविध भागातील रस्ते फोडण्यात आले. या रस्त्यांची थातूरमातूर डागडुजी संबंधित कंत्राटदाराकडून करण्यात आली. नागरिकांना पावसाळ्यात खडतर रस्त्यांचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले होते. मात्र, या आदेशालाही पालिकेने केराची टोपली दाखविली.