श्रेया केने - वर्धाजन्मत: किंवा अन्य कारणामुळे शारीरिक अथवा मानसिक अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानाने जीवन जगण्याचा घटनादत्त हक्क मिळाला आहे. मात्र या व्यक्तींना स्वयंपूर्ण करण्याकरिता शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून त्यांना आर्थिक आधार देऊन त्यांचे मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न असतो. जगण्याची नवीन उमेद जागविण्याचा प्रयत्न असला तरी अनेकदा या अपंग व्यक्तींना कर्मचाऱ्यांच्या अणास्थेला बळी पडावे लागते. शासनाच्या योजना कागदोपत्री जरी कल्याणकारी असाल्या तरी त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र मारक ठरते. नव्याने निर्मित केलेल्या शासकीय इमारती वगळता अन्य कार्यालयात अपंगांकरिता पाथवे नाही. यामुळे अनेक यातना सहन करीत त्यांना कार्यालयात यावे लागते. यातही योजनेची माहिती मिळेलच याची शाश्वती नसते. ही स्थिती बदलविण्याचा प्रयत्न अपुरे असल्याचा प्रत्यय येतो.अपंग अव्यंग विवाह योजनावर्धा जिल्हा परिषदेने २०१४ पासून अपंग अव्यंग ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार अपंग व्यक्तीसोबत विवाह करणाऱ्या अव्यंग व्यक्तीस ५० हजार रूपये अनुदान दिले जाते. तसेच डाक खात्यात अल्पबचत योजने अंतर्गत बचत खाते उघडण्यात येते. शिवाय विवाहप्रसंगी संसारपयोगी वस्तू दिल्या जातात. या माध्यमातून अपंग व्यक्तीस सक्षम जीवनाधार मिळावा हा उद्देश आहे. अपंगांना अपंगच सहचाऱ्या ऐवजी अव्यंग व्यक्तीचा पर्याय मिळू शकतो.
अपंगांना कल्याणकारी योजनांचाच आधार
By admin | Updated: December 2, 2014 23:10 IST