अग्रवाल दाम्पत्यास कारावासाची शिक्षा

संगनमत करून महिला बचत गटाची नोंदणी न करता बचत गटाच्या नावावर स्त्रियांना जास्त व्याज व लाभांशाचा परतावा करण्याचे खोटे आश्वासन देवून रक्कम गुंतविण्यास लावून महिलांची फसवणूक केल्याप्रकरणात आरोपी माया महेंद्र अग्रवाल व महेंद्र मदनलाल अग्रवाल या दोघांना न्यायालयाने महाराष्ट्र ठेविदार अधिनियमानुसार .......

ठळक मुद्देबचत गटाच्या नावावर महिलांची फसवणूक : ४९ लाख ३० हजाराच्या वर होत्या ठेवी

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : संगनमत करून महिला बचत गटाची नोंदणी न करता बचत गटाच्या नावावर स्त्रियांना जास्त व्याज व लाभांशाचा परतावा करण्याचे खोटे आश्वासन देवून रक्कम गुंतविण्यास लावून महिलांची फसवणूक केल्याप्रकरणात आरोपी माया महेंद्र अग्रवाल व महेंद्र मदनलाल अग्रवाल या दोघांना न्यायालयाने महाराष्ट्र ठेविदार अधिनियमानुसार प्रत्येकी चार वर्ष सश्रम कारावास व २५ हजार रूपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिणे साधा करावासाची व कलम ४२० अन्वये चार वर्ष सश्रम कारावासाची तसेच कलम ४०६ अन्वये दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. सदर निकाल अतिरिक्त सत्र व जिल्हा न्यायाधीश एम.जे. धोटे यांनी दिला.घटनेची हकीकत अशी की, माया महेंद्र अग्रवाल व महेंद्र मदनलाल अग्रवाल यांनी संगनमत करून महिला बचत गटाची नोंदणी न करता महिला बचत गटाच्या नावावर फिर्यादी महिलेसह १९ महिलांना जास्त व्याज व लाभांशाचा परतावा करण्याचे खोटे आश्वासन दिले. बचत गटामध्ये रकमेची गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून सन २०१२ व २०१४ या वर्षात रक्कम जमा केली व मुदत संपल्यानंतर १९ महिला पैसे परत मागण्यासाठी गेले असता त्यांना मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणात फिर्यादी कलावती गुलाब ढोके यांच्या तक्रारीवरून माया अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल यांच्याविरूध्द कलम ४२०, ५०६, ३४ भादंवि अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. बयाण व पुरावे याच्या आधारे आरोपींनी १०२ पिडीत लोकांची फसवणूक केल्याचे दिसून आले. एकूण ४९ लाख ३० हजार ५०० रूपयाच्या ठेवी स्विकारून पिडींतांची फसवणूक व विश्वासघात केल्याचे स्पष्ट झाले. व स्वत:साठी हा पैसा वापरला, त्यामुळे या गुन्ह्यात कलम ४०६ व महाराष्टÑ ठेविदार हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम १९९९ कलम ३ ची वाढ करण्यात आली.या खटल्यात सरकारी पक्षाने ३३ साक्षीदार तपासले. सुरुवातीला या प्रकरणाचे कामकाज सहाय्यक शासकीय अभियोक्ता आर.एम. गुरू यांनी तर नंतर अ‍ॅड. विनय आर. घुडे यांनी चालविले. पैरवी अधिकारी म्हणून नरेंद्र भगत, संजय डगवार यांनी काम पाहिले.