तळेगावचे अतिक्रमण प्रकरण : सार्वजनिक बांधकाम विभागाची माहिती वर्धा : तळेगाव (टा.) येथील ४७ घरांवर बुलडोजर चालला. ही कारवाई अचानक कोणताही आधार न घेता करण्यात आलेली नाही, तर ती कायद्याच्या चौकटीतूनच करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव गायकवाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.तळेगावात झालेल्या अतिक्रमण हटावच्या कारवाईवरुन चांगलेच वादळ उठले आहे. आरोप-प्रत्यारोप होत आहे. या कारवाईमागील नेमकी प्रशासनाची भूमिका काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता सदर बाब पुढे आली. तळेगाव(टा.) ते एकुली हा सहा कि.मी. मार्ग पूर्वी जिल्हा परिषदेकडे होता. तत्पूर्वी तो पांदण रस्ता म्हणून होता. जिल्हा परिषदेने या मार्गाचे मालकी हक्क २00१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले. या मार्गावर ३.७५ मीटरचे डांबरीकरण होते. हा मुख्य जिल्हा मार्ग -१९ असल्यामुळे सर्वप्रथम दीड लाख रुपये जमा करुन भूमीअभिलेख विभागांतर्गत या जागेचे मोजमाप करण्यात आले. यानुसार महसूल विभागाने २५ मीटर म्हणजे ८0 फूट परिसरात ही शासकीय जागा असल्याची मार्किंग करुन दिलेली होती. यानुसार सुमारे एक ते दीड महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. कारवाईपूर्वी आठवडाभरापासून तीन दिवस गावात दवंडी पिटविण्यात आली. यामध्ये २६ ते ३0 मे या कालावधीत केव्हाही अतिक्रमणाची कारवाई होणार असल्याची सूचना संबंधिताना दिली होती. वास्तविक, जिल्हा परिषदेने हस्तांतरीत केलेल्या सदर जागेचा मालकी हक्क राज्य शासनाकडे देताना हा रस्ता १२ फुटाचा असल्याचे नमुद केलेले होते. या जागेवर ग्रामपंचायतीचा मालकी हक्कच उरला नव्हता. तरीही ग्रामपंचायतीने गावठाणाअंतर्गत या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी नागरिकांना दिली. गुरुवारी २९ मे रोजी सकाळी ९ वाजतापासून सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत ही कारवाई करण्यात आली. जागा २५ मीटरची असतानाही केवळ १२ मिटरचेच अतिक्रमण बुलडोजरने हटविण्यात आले. अतिक्रमणात असलेले बांधकाम पाडताना स्लॅबला इजा पोहचणे स्वाभाविक असल्याची बाबही कार्यकारी अभियंता गायकवाड यांनी मान्य केली. कायद्याला बगल न देता कारवाई केल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला.(जिल्हा प्रतिनिधी)
‘ती’ कारवाई कायद्याच्या चौकटीतूनच
By admin | Updated: May 31, 2014 23:40 IST