वर्धा : जिल्हा वार्षिक योजनेमधून विविध योजनांसाठी ८६ कोटी ३६ लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. त्यानुसार विभागप्रमुखांच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विभाग प्रमुखांकडे उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांचीच असून विकास कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी एन. नविन सोना यांनी दिल्यात. शिवाय या कामात चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेतही त्यांनी दि लेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत विविध विभागांना मंजूर झालेला निधी व झालेल्या खर्चाचा आढावा जिल्हाधिकारी एन. नविन सोना यांनी घेतला. जिल्हा वार्षिक नियोजन आढावा बैठकीस अनुपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात.विभागप्रमुखांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांचीच असल्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्रस्तावित केलेल्या व मंजूर झालेल्या योजनेसंदर्भात तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे आवश्यक असताना विभाग प्रमुखांकडून अद्याप निधी खर्च झाला नाही. ज्या विभागाकडून निधी खर्च होणार नाही त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे सांगताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की ज्या योजनांवर निधी खर्च होऊ शकत नाही, असा निधी विभागाने परत करावा.जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये विकास कामे घेताना विकास कामासंदर्भातील संपूर्ण माहिती सादर करणे आवश्यक असताना विभाग प्रमुखाकडून माहिती उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी कृषी, वीज, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, मृदसंधारण, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आदी विभागांनी विकासासाठी प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात. जिल्हा नियोजन भवनासाठी निधी मंजूर झाला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे बांधकामासंदर्भातील आराखडे तत्काळ सादर करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रकाश डायरे यांनी स्वागत करून खर्चासंदर्भात उपस्थितांना माहिती दिली. (प्रतिनिधी)
खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई
By admin | Updated: November 10, 2014 22:47 IST