वर्धा : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती व जमातीच्या पीडित व्यक्तींना राज्य शासनाच्या वतीने अर्थसाहाय्य दिले जाते. जिल्ह्यात ७६२ पीडित व्यक्तींना तब्बल सहा कोटी तेरा लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी व या जाती-जमातीतील पीडित व्यक्तींना अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीसमोर वेळोवेळी सादर झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रकरणनिहाय पीडित व्यक्तीस अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात येते. या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार ९३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
पोलीस तपासानंतर अधिनियमान्वये पात्र ठरलेल्या पीडित व्यक्तीस अर्थसाहाय्य मंजूर केले जाते. अर्थसाहाय्य मंजूर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिवीगाळ, गंभीर दुखापत, विनयभंग, बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न व हत्या झाल्यास संबंधित पीडित व्यक्तीस किंवा कुटुंबीयांस १ लाख ते ८ लाख २५ हजारांपर्यंत अर्थसाहाय्य मंजूर केले जाते. कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टप्याटप्याने मदतीची रक्कम वितरित करण्यात येते. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७६२ पीडित व्यक्तींना ६ कोटी १३ लाखांचे अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले आहे.अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत पीडित व्यक्तींना वेळीच अर्थसाहाय्य मिळाले पाहिजे. त्या दृष्टीने सर्वांनीच काम करावे. जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रांअभावी अर्थसाहाय्य प्रलंबित राहू नये. कागदपत्रांअभावी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा विशेष पाठपुरावा करून ही प्रकरणे निकाली काढण्यात यावीत. प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यासाठी पुढील बैठकीत सर्व उपविभागीय महसूल अधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनाही पाचारण करण्यात येणार आहे.
- राहुल कर्डिले, जिल्हाधिकारी, वर्धा.